बहुचर्चित नेपाली भूमि सुस्तामा नेपाली स्वामित्वको दाबी छोड्न भारतले नेपालसँग औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्राविधिक समितिको २९औं बैठकमा भारतले नेपालमा राष्ट्रिय मुधा बनिरहेको सुस्तामा नेपाली स्वामित्वका दाबी छोड्न खतरनाक प्रस्ताव गरेको हो।२०६४ जेठ २८ र २९ गते भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न सीमा बैठकमा राष्ट्रियतासँग जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयमा भारतले गरेको प्रस्ताव सरकारले दुई वर्षदेखि लुकाएर राखेको छ। उक्त बैठकमा भारतले गरेका प्रस्तावलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय दृष्टिमार्फत् सार्वजनिक भएको छ।
बैठकमा भारतीय पक्षका टोली प्रमुख सर्वेयर जनरल मेजर जनरल एम गोपाल रावले सुस्तामा नेपालले दावी छोड्नुपर्नेसहितको पाँच बुँदा प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा जनरल रावले भनेका छन्– ‘नर्साइ सुस्ताको सीमा सम्बन्धमा सन् १९०२ मा तत्कालीन भारतीय शासक र नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले हस्ताक्षर गरेको नक्सा भारतसँग छ र भारतले उक्त नक्साको वैधतालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। भारतले नेपालसँग उक्त क्षेत्रको सीमासम्बन्धी कुनै प्रमाण भए उक्त प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्यथा भारतीय पक्षको प्रमाणहरु स्वीकार गर्न दबाब दिएर सुस्ताको नेपाली भूमि सदाका लागि हडप्ने प्रस्ताव राख्दासमेत नेपाल सरकारको कानमा बतास लागेको छैन। अचम्मको पक्ष त के छ भने विदेशी प्रभुका सामु लम्पसार नपर्ने क्रान्तिकारी भाषण गर्दै सत्ता छोडेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सुस्तालगायतका सीमा समस्या समाधानमा कुनै पहल गरेका छैनन्। सत्ता छोडेपछि राष्ट्रियताका नाममा आन्दोलन गरिरहेको माओवादी आफू सत्तामा रहँदा सीमा समस्यामा मौन रहनुले उसको द्वैध चरित्र छर्लङ्ग भएको छ।
सीमा अभियानकर्ता साध्यबहादुर भण्डारी १८६४ मा नेपाल भारतबीच भएको सीमांकनमा सुस्ता नेपालको भएको स्वीकार गरिएकाले त्यही अनुसार हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘सुस्ता पहिला उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएको थियो पछि नारायणी नदीले धार परिवर्तन गरेपछि सुस्ताको सीमा बिहारपट्टि भयो। त्यसपछि बिहारले १९८८ मा सुस्ता आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै नयाँ नक्सा बनाएपछि समस्या आएको हो। भण्डारीले दृष्टिसँग भने– अहिलेभन्दा नौ किलोमिटर दक्षिण हाम्रो सीमा हो।’ सुस्तामा अहिले करिब १४ हजार हेक्टर अर्थात् २१ हजार विघा जमिन भारतले मिचेको छ। सुस्तामा ४५ हजार विघा जमिन पञ्चायतकालमा र १२ हजार विघा बहुदलकालमा मिचिएको भण्डारीले बताएका छन्। अनटेकार भूमि सुस्तामा २०२० सालपछि आवाद भएको हो। हाल सुस्तामा दुई हजार ६ सय नेपालीको बसोबास छ।
नेपाल–भारत सीमा समस्या बढिरहेको भए पनि प्राविधिक समितिको म्याद थप गर्न दुवै देशका सरकारबाटपहल नहुँदा समस्या झन् बढिरहेको छ। २९ औं बैठकले बहुचर्चित कालापानी र सुस्ताका सम्बन्धमा २०६४ साल असोज मसान्त भित्रै दुवै पक्षले आ–आफ्ना नक्सा र प्रमाणिक कागजातहरु आदन प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो। नापी विभाग स्रोतका अनुसार नक्सा आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नक्सा र कागजात आदानप्रदान भएको छैन। कालापानी र सुस्ताबाहेक सीमा विवाद रहेका स्थानमा सहमतिबाट सीमा विवाद टुंग्याउँदा नेपालले छ सय विघा नेपाली भूमि गुमाउने र ६२० विघा जमिन भारतबाट प्राप्त हुने आँकडा २९ औं बैठकले निकालेको छ।
सीमा प्राविधिक समितिको २९ औं बैठकबाट नेपाली पक्ष सीमा समस्या समाधानमा गम्भीर नभएको तथ्य पनि उजागर भएको छ। बैठकमा काठमाडौंमा भएको सीमा समितिको २८ औं बैठकले नेपालले भारतीय नक्सा र प्रमाणहरुको अध्ययन गर्न एक टोली पठाउने सहमति गरेको थियो। तर, सहमतिअनुसार नेपालले आफ्नो प्राविधिक टोली नपठाएको विषय बैठकमा भारतीय पक्षका टोली नेता सर्भेयर जनरल रावले उठाएका छन्। नेपाल–भारत सीमा समस्या एकपछि अर्को गरी बल्भि्करहेको अवस्थामा नेपालले अझैसम्म प्राविधिक टोली नपठाएको स्रोतले बताएको छ।
माओवादीको सत्ता वहिर्गमनसँगै दाङको कोइलावासमा भारतले गरेको ज्यादति राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो। २९ औं बैठकमा दाङको सीमा स्तम्भ ३८ र ४० बीचमा नेपालले शारदा ब्यारेजको क्षतिपूर्तिका रुपमा प्राप्त ६५ एकड प्रयोग गर्दै आएको भएता पनि उक्त वस्ती समेत भएको भूमि भारतीय सीमा क्षेत्रमा परेको छ। कञ्चनपुरमा नेपालले भारतलाई शारदा ब्यारेज बनाउन उपलब्ध गराएको करिब ३२ एकड अतिरिक्त भूमि फिर्ता हुनुपर्ने दाबी नेपालले त्यागेमा मात्र कोइलावासको भूमि भारतले छोड्ने जनाउ दिएको छ। तर, बैठक नै नबसी भत्ता पचाउँदै आएको सार्वभौमसत्ता संसदका सभासदले समेत सीमा समस्या समाधानमा अध्ययन गरेका छैनन्।
बैठकमा भारतीय पक्षका टोली प्रमुख सर्वेयर जनरल मेजर जनरल एम गोपाल रावले सुस्तामा नेपालले दावी छोड्नुपर्नेसहितको पाँच बुँदा प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा जनरल रावले भनेका छन्– ‘नर्साइ सुस्ताको सीमा सम्बन्धमा सन् १९०२ मा तत्कालीन भारतीय शासक र नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले हस्ताक्षर गरेको नक्सा भारतसँग छ र भारतले उक्त नक्साको वैधतालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। भारतले नेपालसँग उक्त क्षेत्रको सीमासम्बन्धी कुनै प्रमाण भए उक्त प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्यथा भारतीय पक्षको प्रमाणहरु स्वीकार गर्न दबाब दिएर सुस्ताको नेपाली भूमि सदाका लागि हडप्ने प्रस्ताव राख्दासमेत नेपाल सरकारको कानमा बतास लागेको छैन। अचम्मको पक्ष त के छ भने विदेशी प्रभुका सामु लम्पसार नपर्ने क्रान्तिकारी भाषण गर्दै सत्ता छोडेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सुस्तालगायतका सीमा समस्या समाधानमा कुनै पहल गरेका छैनन्। सत्ता छोडेपछि राष्ट्रियताका नाममा आन्दोलन गरिरहेको माओवादी आफू सत्तामा रहँदा सीमा समस्यामा मौन रहनुले उसको द्वैध चरित्र छर्लङ्ग भएको छ।
सीमा अभियानकर्ता साध्यबहादुर भण्डारी १८६४ मा नेपाल भारतबीच भएको सीमांकनमा सुस्ता नेपालको भएको स्वीकार गरिएकाले त्यही अनुसार हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘सुस्ता पहिला उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएको थियो पछि नारायणी नदीले धार परिवर्तन गरेपछि सुस्ताको सीमा बिहारपट्टि भयो। त्यसपछि बिहारले १९८८ मा सुस्ता आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै नयाँ नक्सा बनाएपछि समस्या आएको हो। भण्डारीले दृष्टिसँग भने– अहिलेभन्दा नौ किलोमिटर दक्षिण हाम्रो सीमा हो।’ सुस्तामा अहिले करिब १४ हजार हेक्टर अर्थात् २१ हजार विघा जमिन भारतले मिचेको छ। सुस्तामा ४५ हजार विघा जमिन पञ्चायतकालमा र १२ हजार विघा बहुदलकालमा मिचिएको भण्डारीले बताएका छन्। अनटेकार भूमि सुस्तामा २०२० सालपछि आवाद भएको हो। हाल सुस्तामा दुई हजार ६ सय नेपालीको बसोबास छ।
नेपाल–भारत सीमा समस्या बढिरहेको भए पनि प्राविधिक समितिको म्याद थप गर्न दुवै देशका सरकारबाटपहल नहुँदा समस्या झन् बढिरहेको छ। २९ औं बैठकले बहुचर्चित कालापानी र सुस्ताका सम्बन्धमा २०६४ साल असोज मसान्त भित्रै दुवै पक्षले आ–आफ्ना नक्सा र प्रमाणिक कागजातहरु आदन प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो। नापी विभाग स्रोतका अनुसार नक्सा आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नक्सा र कागजात आदानप्रदान भएको छैन। कालापानी र सुस्ताबाहेक सीमा विवाद रहेका स्थानमा सहमतिबाट सीमा विवाद टुंग्याउँदा नेपालले छ सय विघा नेपाली भूमि गुमाउने र ६२० विघा जमिन भारतबाट प्राप्त हुने आँकडा २९ औं बैठकले निकालेको छ।
सीमा प्राविधिक समितिको २९ औं बैठकबाट नेपाली पक्ष सीमा समस्या समाधानमा गम्भीर नभएको तथ्य पनि उजागर भएको छ। बैठकमा काठमाडौंमा भएको सीमा समितिको २८ औं बैठकले नेपालले भारतीय नक्सा र प्रमाणहरुको अध्ययन गर्न एक टोली पठाउने सहमति गरेको थियो। तर, सहमतिअनुसार नेपालले आफ्नो प्राविधिक टोली नपठाएको विषय बैठकमा भारतीय पक्षका टोली नेता सर्भेयर जनरल रावले उठाएका छन्। नेपाल–भारत सीमा समस्या एकपछि अर्को गरी बल्भि्करहेको अवस्थामा नेपालले अझैसम्म प्राविधिक टोली नपठाएको स्रोतले बताएको छ।
माओवादीको सत्ता वहिर्गमनसँगै दाङको कोइलावासमा भारतले गरेको ज्यादति राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो। २९ औं बैठकमा दाङको सीमा स्तम्भ ३८ र ४० बीचमा नेपालले शारदा ब्यारेजको क्षतिपूर्तिका रुपमा प्राप्त ६५ एकड प्रयोग गर्दै आएको भएता पनि उक्त वस्ती समेत भएको भूमि भारतीय सीमा क्षेत्रमा परेको छ। कञ्चनपुरमा नेपालले भारतलाई शारदा ब्यारेज बनाउन उपलब्ध गराएको करिब ३२ एकड अतिरिक्त भूमि फिर्ता हुनुपर्ने दाबी नेपालले त्यागेमा मात्र कोइलावासको भूमि भारतले छोड्ने जनाउ दिएको छ। तर, बैठक नै नबसी भत्ता पचाउँदै आएको सार्वभौमसत्ता संसदका सभासदले समेत सीमा समस्या समाधानमा अध्ययन गरेका छैनन्।
२०६४ जेठ २८ र २९ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत सीमा प्राविधिक समितिको २९ औं बैठकले गरेका निर्णय
भारतका सर्भेयर जनरल मेजर जनरल एम गोपाल रावको भनाइ
संयुक्त प्राविधिक समितिको अवधि जुन २००७ सम्म कायम भएकोमा हालसम्म भएका सीमा सम्बन्धी कार्यहरुको सकारात्मक प्रतिफल आउनु पर्दछ। ३०, जुन २००७ सम्मा संयुक्तरुपमा तयारभएका नक्साहरुमा उभिलष्उयतबचष्तष्बचथ स्तरमा हस्ताक्षर हुनुपर्दछ। र सुरुवातमा ५ वटा नक्सा सिटहरुमा हस्ताक्षर गरी प्रक्रिया जारी गर्नुपर्दछ। कालापानी र नसाई सुस्ता सहितका केही सीमा विवादहरु सम्बन्धमा यो बैठकमा टुंगो लाग्न नसकेका विषयमा दुवै पक्षले आ–आफ्ना सरकारलाई उपायसहितका सुझाव दिने। नर्साइ सुस्ताको सीमा सम्बन्धमा सन् १९०२ मा तत्कालीन भारतीय शासक र नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले हस्ताक्षर गरेका नक्सा भारतसँग छ र नेपालले उक्त नक्साको वैधतालाई स्वीकार गनुृपर्दछ। यदि नेपालसँग उक्त क्षेत्रको सीमासम्बन्धी कुनै प्रमाण छ भने उक्त प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। अन्यथा भारतीय पक्षको प्रमाणहरु स्वीकार गर्नुपर्दछ। गत काठमाडौं बैठकमा निर्णय भएअनुसार नेपालले भारतीय नक्सा र प्रमाणहरुको अध्ययन गर्न देहारादूनमा आफ्ना प्राविधिक पठाएन।
भारतका सर्भेयर जनरल मेजर जनरल एम गोपाल रावको भनाइ
संयुक्त प्राविधिक समितिको अवधि जुन २००७ सम्म कायम भएकोमा हालसम्म भएका सीमा सम्बन्धी कार्यहरुको सकारात्मक प्रतिफल आउनु पर्दछ। ३०, जुन २००७ सम्मा संयुक्तरुपमा तयारभएका नक्साहरुमा उभिलष्उयतबचष्तष्बचथ स्तरमा हस्ताक्षर हुनुपर्दछ। र सुरुवातमा ५ वटा नक्सा सिटहरुमा हस्ताक्षर गरी प्रक्रिया जारी गर्नुपर्दछ। कालापानी र नसाई सुस्ता सहितका केही सीमा विवादहरु सम्बन्धमा यो बैठकमा टुंगो लाग्न नसकेका विषयमा दुवै पक्षले आ–आफ्ना सरकारलाई उपायसहितका सुझाव दिने। नर्साइ सुस्ताको सीमा सम्बन्धमा सन् १९०२ मा तत्कालीन भारतीय शासक र नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले हस्ताक्षर गरेका नक्सा भारतसँग छ र नेपालले उक्त नक्साको वैधतालाई स्वीकार गनुृपर्दछ। यदि नेपालसँग उक्त क्षेत्रको सीमासम्बन्धी कुनै प्रमाण छ भने उक्त प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। अन्यथा भारतीय पक्षको प्रमाणहरु स्वीकार गर्नुपर्दछ। गत काठमाडौं बैठकमा निर्णय भएअनुसार नेपालले भारतीय नक्सा र प्रमाणहरुको अध्ययन गर्न देहारादूनमा आफ्ना प्राविधिक पठाएन।
(नोट ः यद्यपी यो लेख धेरै पुरानो हो, तर अझैसम्म पनि नेपाल सरकार र यहाँका नेता भनाउँदाहरुले सुस्ताको मात्र होइन भारतिय विस्तारवादले मिच्दै आएको नेपाली भूभागको बारेमा चुइँक्क केही बोल्न नसकेको परिप्रेक्षमा यसलाई यहाँ प्रकाशित गरिएको छ । कृपया, गहन अध्ययन गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।)
