Thursday, April 3, 2014

एयरपोर्टका ट्याक्सी र राष्ट्रको इज्जत

 मुलुकको इज्जत के के कुरासँग जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा जबसम्म नागरिकले महसुस गर्दैनन् तबसम्म देशको छवि जोगाउन गाह्रो हुन्छ । नेता, प्रहरी, पत्रकार, वकिल, कर्मचारी मात्र नभएर सबै तह र तप्काका नागरिकले आफूसँगसँगै आफ्नो देशको बारेमा पनि सोच्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न नसक्नु नेतृत्वमा बस्नेहरूको कमजोरी हो । चाहे ती जुनसुकै क्षेत्रसँग जोडिएका किन नहुन् । हिजोआज नेपाल प्रहरीमा राम्रो काम गर्नेहरूको प्रतिस्पर्धा चलेझैँ देखिएको छ, पूर्वमा डीआईजी नवराज सिलवालले यसो गरे, पश्चिममा एसपी विक्रम थापा यसो गर्दै छन्, डीआईजी विज्ञानराज शर्मा या एसएसपी रमेश खरेललगायतले गरेका राम्रो कामका गुणगान राम्रै तरिकाले आइरहेका छन् । व्यक्तिहरू राम्रो भए क्षेत्र सुधार त्यति गाह्रो कुरा होइन भन्ने उदाहरणहरू एकपछि अर्को गर्दै पेस भइरहेका छन्, तर एयरपोर्टका ट्याक्सीहरूको मनोमानी रोक्न नसकुन्जेल यस्ता धेरै सफलताका कथाहरू छायामा परिनै रहनेछन् । यस कुराको जल्दोबल्दो उदाहरण संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायमा काम गर्ने एक विदेशी मित्रले हालै यस पङ्क्तिकारलाई गरेको प्रश्नलाई लिन सकिन्छ । प्रहरीमा सुधारका कामहरू हँुदै गएका र नमुना कामहरू अघि बढ्दै गएका कुराको चर्चा गर्दै जाँदा उनले सोधेकी थिइन्– अनि यस्तो राम्रो काम गर्नेहरूले एयरपोर्टका ट्याक्सीलाई भने केही गर्न सक्दैनन् ? तिनलाई प्रयोग गर्ने कुनै कानुन छैन ? ट्याक्सीले मोलमोलाई गर्ने क्रममा बीचबाटोमै आफूले ट्याक्सी छोडेर हिँड्नुपरेको कुरा उनले बताएकी थिइन् । हुन पनि एयरपोर्टमा ट्याक्सीको मनोमानी र व्यवहार मानसिक तनाव नै हुने प्रकारको छ ।
ट्याक्सीड्राइभरको व्यवहारले आजित भएकाहरूले सीधै ट्राफिक प्रहरीले यति त विचार गर्नुपर्ने नि भनी गाली गर्ने गरेका छन् । यद्यपि एयरपोर्ट व्यवस्थापन गर्ने नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित सबै पक्षको सरकोकार र उत्तरदायित्वको विषय हो यो । हामी नेपाली आफ्नो देशको छवि र मान्छेलाई पर्न सक्ने अभरप्रति कति असंवेदनशील छौँ भन्ने कुराको उदाहरण पनि हुन् काठमाडौंका ट्याक्सीड्राइभर र तिनका व्यवहार । त्यसो त ट्याक्सी चलाउनेहरूमै पनि कति राम्रा मान्छेहरू पनि होलान् । नीति, नियममा रहेर हिँड्नेहरू पनि होलान्, तर एयरपोर्टमा त्यसप्रकारको व्यवहार नपाइने हुँदा त्यसप्रकारको महसुस कमै मात्रले गर्न पाएका छन् । बाहिरबाट काठमाडांै आउनेबीच एयरपोर्टमा प्राय: ट्याक्सीकै बारेमा कुरा भइरहेको हुन्छ । विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जबाट राति पनि प्लेन उडाउन सक्ने व्यवस्था भएकाले कहिलेकाहीँ त्यताबाट राति
फर्कनेहरूले बाटोभरि ट्याक्सीकै बारेमा तनाव लिएको देखिन्छ । रातिको समय कति पैसा भन्ने हुन्, बार्गेनिङ गरेर दिक्कै लाउँछन् लगायतका कुराहरूले नै दिमागमा ठाउँ लिइरहेको हुन्छ । यसो हेर्दा हाम्रो आन्तरिक समस्याझैँ देखिए पनि एयरपोर्टमा ट्याक्सीका फरक–फरक मोलमोलाइपूर्ण व्यवहारले मुलुकको इज्जतमा प्रत्यक्ष खेलवाड गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा जब मानिस बाहिर आउँछन् ट्याक्सीड्राइभरहरूको हारालुछ यसरी सुरु हुन्छ मानौँ भुस्याहाहरूले हड्डी भेटेका छन् । अरू देशमा जाँदा ट्याक्सीका लागि हामी यात्रीहरू लाम लाग्नुपर्छ, हामीकहाँ भने फरक–फरक दर लिएर ट्याक्सीवालाहरू यात्रीका वरिपरि झुम्मिन्छन् । दरभाउलाई लिएर कहिलेकाहीँ ट्याक्सीवालैबीच पनि एक–अर्कामा झगडा पर्छ । समग्रमा एयरपोर्टमा गजबको असभ्य रमिता देखिन्छ । यो असभ्य रमिताको अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकायले कुनै न कुनै ठोस कदम चाल्नैपर्छ । कहाँ जाने रेट कति हो भनेर फिक्स्ड रेट ट्याक्सी नभएको होइन, तिनको दररेट यति अव्यावहारिक छ कि सर्वसाधारणले आँट्नै सक्दैनन् । व्यावहारिक दरसहितको सहज ट्याक्सी व्यवस्थापन गर्न सके यात्रुका आवश्यकता पूरा हुने मात्र होइन यो मुलुकको बिगँ्रदो छविलाई तटस्थ बनाउनमा पनि केही मद्दत पुग्ने थियो भन्न सकिन्छ । जर्मनीबाट नेपाल घुम्न आएका पर्यटकका लागि नेपालबारेको इम्प्रेसन एयरपोर्टबाटै सुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला कति स्वच्छ छविका मानिस हुन् या आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरीमा के परिवर्तन ल्याइरहेका छन् वा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले कर्मचारीतन्त्र सुधारका लागि के गरिरहेका छन् भन्नेबारेमा ती पर्यटकको खासै चासो नरहन सक्छ । तर, काठमाडौंमा ओर्लिनेबित्तिकै उनले त्यहाँका कर्मचारीबाट कस्तो व्यवहार पाए, कस्तो शौचालय प्रयोग गरे र ट्याक्सीवालाहरूको व्यवहार कस्तो थियो भन्ने कुरा तिनको नेपाल भ्रमणको छुटाउनै नमिल्ने अनुभव बन्न सक्छ । त्यसैले नियममा बाँधेर यहाँका ट्याक्सीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सम्बन्धित पक्षले काम गरोस् ।
केही वर्षअघि सिंगापुर घुम्न गएका बेला हाम्रा केही नेपाली अधिकारीहरूले ट्याक्सी चढेछन् । आफू चढेको ठाउँबाट गन्तव्यसम्म पुग्दा प्रत्येक दिन ट्याक्सीमा उति नै पैसा उठेछ । लगातार तीन दिनसम्म अलग–अलग ट्याक्सी चढ्दा पनि एक पैसा तलमाथि नभईकन पैसा उठेको देखेपछि छक्क पर्दै उनीहरूले पछिल्लो ट्याक्सीड्राइभरलाई सोधेछन्– हामीकहाँ त ट्याक्सीमा एकै ठाउँ जाँदा पनि फरक–फरक पैसा उठ्छ, तर यहाँ त उतिनै उठ्दो रै’छ, अलिकति पनि तलमाथि भएन…कसरी ? ट्याक्सी ड्राइभरले भनेछन्, ‘हेर्नुस्, यहाँ हामीले तपाईंहरूलाई ठग्यौँ भने भोलि तपाईं आफ्नो देश गएर ट्याक्सीले ठग्यो या कुनै ट्याक्सीड्राइभरको नाम लिएर त्यसले ठग्यो भन्नुहुन्न, सिंहापुरको ट्याक्सीले ठग्यो भन्नुहुन्छ । म या मेरो ट्याक्सीभन्दा अगाडि मेरो देशको नाम आउँछ र हामी आफ्नो देशको छविप्रति असाध्यै सचेत छौँ । त्यसैले हामी त्यस्तो काम गर्दैनौँ ।’ यता हाम्रो देशमा भने ठीक उल्टो छ । यो देशको एयरपोर्टमा झरेर ट्याक्सी चढ्नुप-यो भने ट्याक्सीवालाको मोलमोलाईले विदेशीको त के कुरा नेपालीलाई नै पनि हरे… यो ट्याक्सी भन्ने त जिन्दगीमा कहिल्यै चढ्नु नपरे पनि त हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दुवै एयरपोर्टमा ट्याक्सीवालाको तानातान र पैसाको बार्गेनिङ हेर्दा यस्तो लाग्छ– यो मुलुकमा कुनै कानुन छैन जसले जति पैसा लिए पनि हुन्छ, यात्रुलाई जस्तो व्यवहार गरे पनि हुन्छ, प्रहरी, ट्राफिक कार्यालय, प्रशासन केही पनि छैन । अझ विदेशी देखे भने त ट्याक्सीवालाले यस्तो व्यवहार गर्छन् कि मानौँ तिनीहरू त पैसाको बोट हुन्, ट्याक्सीले ठग्न या नेपाली ट्याक्सीड्राइभरहरूबाट ठगिनकै लागि तिनीहरू नेपाल आएका हुन् । ‘कति पैसा दिने ?’ बाट सुरु भएको उनीहरूको बार्गेनिङ ‘यतिबिना त हुँदैन’सम्ममा पुग्दा यस्तो लाग्छ एयरपोर्ट ट्याक्सी व्यवस्थापनका लागि यहाँ कुनै आधिकारिक निकाय नै छैन । ट्याक्सीवालाको हारालुछबाट उम्किएर गन्तव्यस्थान पुग्दासम्म यो मुलुकबारे एकप्रकारको छवि पर्यटकहरूले बनाइसकेका हुन्छन् । अनि बाहिर जसले जतिसुकै राम्रो गरे पनि त्यसले जुन महत्व पाउनुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्न गाह्रो छ ।

Tuesday, March 25, 2014

पश्चिम बंगाललाई घाटा

यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।
गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।
यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास
इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।
भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।
बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ
दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।
छुट्टै राज्यको माग
वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।
सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।
पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।
सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
घटनाक्रम
सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।
· ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।
· २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।
· ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।
· १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) बाट पदच्युत ।
· २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।
· ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।
· २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।
· १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।
· २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।
· ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।
· १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।
· १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।
· २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।
· ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।
· ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।
· २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।
· २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन -जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर
पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।
उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।
फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।
पश्चिम बंगाललाई घाटा
पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।
यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/09/113613/#sthash.OklQ4SLs.dpuf
 - जीवन शर्मा
यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।  गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।

यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास
इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।  भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।

बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ
दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।

छुट्टै राज्यको माग
वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।  सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।  पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।  सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

घटनाक्रम
# सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।
# ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।
# २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।
# ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।
# १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद (दागोपाप) बाट पदच्युत ।
# २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।
# ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद (दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।
# २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।
# १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।
# २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।
# ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।
# १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।
# १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।
# २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।
# ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।
# ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।
# २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।
# २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर
पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।  उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।  फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।

पश्चिम बंगाललाई घाटा
पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।  यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।
यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।
गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।
यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास
इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।
भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।
बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ
दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।
छुट्टै राज्यको माग
वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।
सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।
पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।
सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
घटनाक्रम
सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।
· ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।
· २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।
· ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।
· १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) बाट पदच्युत ।
· २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।
· ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।
· २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।
· १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।
· २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।
· ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।
· १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।
· १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।
· २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।
· ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।
· ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।
· २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।
· २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन -जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर
पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।
उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।
फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।
पश्चिम बंगाललाई घाटा
पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।
यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/09/113613/#sthash.OklQ4SLs.dpuf
यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।
गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।
यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास
इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।
भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।
बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ
दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।
छुट्टै राज्यको माग
वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।
सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।
पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।
सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
घटनाक्रम
सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।
· ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।
· २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।
· ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।
· १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) बाट पदच्युत ।
· २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।
· ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।
· २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।
· १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।
· २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।
· ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।
· १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।
· १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।
· २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।
· ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।
· ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।
· २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।
· २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन -जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर
पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।
उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।
फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।
पश्चिम बंगाललाई घाटा
पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।
यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/09/113613/#sthash.OklQ4SLs.dpuf

यस्तो छ दार्जीलिङको राम कहानी

- जीवन शर्मा
यतिबेला दार्जीलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किइरहेको छ । नेपाली मूल भएका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गरेर पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जीलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । तर त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने पर्ने माग गरिरहेका छन् जुन माग माग्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन् जसलाई उनीहरु छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् ।
गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको पूरै असर परिरहेको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारी देखि व्यापारीसम्म विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रहरू घरासायी बन्न थालेका छन् । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । तर त्यत्ति धेरै असर पर्दा पनि त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै कमि आएको छैन ।
यस्तो छ दार्जीलिङको इतिहास
इतिहासमा दार्जीलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किरात राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग दार्जीलिङ राज्यमा नै थियो ।
भारतमा बि्रटिशको अधीन हुनुभन्दा अघि किरातहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जीलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किरात राज्यको अधीनमा ल्याए । त्यत्तिबेलाको शक्ति सम्पन्न किरात राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर, दार्जीलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधीनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जीलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जीलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधीनलाई स्वीकार्दै आउनुपर्‍यो ।
बि्रटिस कालीन समयमा दार्जीलिङ
दार्जीलिङ भारत बि्रटिसहरूको अधीनस्त रहँदा नेपालमा एकीकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जीलिङलाई आˆनो अधीनमा ल्यायो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जीलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यति बेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर, सन् १८१४-१८१५ को नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धीमा बि्रटिश सरकारले नेपालबाट दार्जीलिङलाई उसको अधीनमा राख्यो । उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बि्रटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्कादियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जीलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही बि्रटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्ध पछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ ।
छुट्टै राज्यको माग
वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा १०६ बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जीलिङबासीहरूले तत्कालिन बि्रटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । र, आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । तर बिटिश सरकारले नेपाली भाषी दार्जीलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आˆनो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अतित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आˆनो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यत्तिबेला पूर्व पाकिस्तान, हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरु भएको थियो ।
सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यति बेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो । सन् १९७१ मा बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टएिर स्वतन्त्र राज्य स्थापित भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौ पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जीलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे ।
पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरहृयो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।
सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यू भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । अहिले आएर भारतीय केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट छुटाएर तेलेंगनालाई छुट्टै राज्यको लागि स्विकृत गर्न लागेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई अन्याय परेको महशुस गर्दै दार्जीलिङबासीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यति बेला दार्जीलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
घटनाक्रम
सन् १९०७ दार्जीलिङबासीद्वारा बि्रटिश सरकारसँग छुट्टै राज्यको माग ।
· ५ अपि्रल १९८६ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु १२०० जनताको मृत्यू ।
· २२ अगष्ट १९८८ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) मा सहमति सुवास घिसिङको नेतृत्वमा परिषद गठन ।
· ७ अक्टोबर २००७ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन शुरु विमल गुरुङको नेतृत्व ।
· १० मार्च २००८ सुवास घिसिङ दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) बाट पदच्युत ।
· २७ डिसेम्बर २००८ पहिलो त्रिपक्षिय वार्ता विमल गुरुङको नेतृत्वमा वार्ताटोली ।
· ११ अगष्ट २००९ तेस्रो त्रिपक्षिय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद -दागोपाप) खारेज गर्ने सहमति ।
· २१ डिसेम्बर २००९ दार्जीलिङमा चौथो त्रिपक्षिय वार्ता । वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रिया बारे छलफल ।
· १८ मार्च २०१० नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षिय राजनैतिकस्तरको वार्ता । सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।
· २१ मे २०१० अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) मदन तामाङको हत्या । हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाइयो ।
· ३० मे २०१० मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।
· १७ अगष्ट २०१० सातौं चरणको त्रिपक्षिय वार्ता । गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई १४ विभागको स्वायत्तत्रता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -सी), गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूको अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमति ।
· १२ जनवरी २०११ छुट्टै राज्यका लागि तेलेंगनासरह गेर्खाल्याण्डलाई पनि संबोधन गर्न माग गर्दै २७ दिने आम हडताल शुरु ।
· २५ जनवरी २०११ त्रिपक्षिय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्था मै जान मोर्चा सहमत ।
· ४ फेब्रुअरी २०११ जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चु प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यू । दार्जीलिङका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड । आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम ।
· ५ फेब्रुअरी २०११ सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल । सिविआई जाँचको माग ।
· २९ जुलाई २०१३ विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु । ३ दिने आम हड्ताल ।
· २२ अगष्ट २०१३ गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन -जिटिएल) का सभासद तथा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङलाई सिक्किमको सिमाना रम्बीबाट पक्राउ । ४० भन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता पक्राउ । पक्राउको विरोदमा आम हड्ताल ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर
पछिल्लो पटक ३ वर्षसम्म आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिएल) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोष्टेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जिटिएल) बनाउने सहमति भयो ।
उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पञ्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए पछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूको गुनासो छ ।
फेरि केन्द्र सरकारले आन्द्र प्रदेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको तेलंगनालाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालीभाषीले पनि आˆनो मागलाई अघि ल्याएका छन् । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर, पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।
पश्चिम बंगाललाई घाटा
पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्ये कै सबै भन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमि हुन जान्छ अर्थात राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत गिरावट आउँछ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वत घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ र सो अनुमान सही पनि देखिन्छ ।
यद्यपि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्दा केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । त्यो भारतसँग अखण्ड नै रहन्छ । भारतीय संविधान र भारतीय भूगोलमा रहेर बनेका अन्य धेरैवटा प्रान्तिय राज्यहरू भारतमा छन् । नेपालीभाषीहरूको छुट्टै राज्य बन्दा भारतलाई कुनै असर पर्दैन । किनभने उसले सिक्किमबाट धेरै सिकिसकेको छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/09/113613/#sthash.OklQ4SLs.dpuf

Thursday, March 20, 2014

मोबाइल फोनको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने साबधानीहरु:-

अचेल मोबाइल फोन ‘हेल्लो यन्त्र’ मा मात्र सीमित छैन । अनेक गेम, संगीत, इन्टरनेट, भिडियो, क्यामरालगायतका सुविधाले मोबाइल फोन सेटको लोकप्रियता बढिरहेको छ । तर, यसको प्रयोगमा सावधानी नअपनाउँदा फोन बिष्फोट हुने लगायतका दूर्घटना हुने गरेका छन् । त्यसैले हरेक मानिसको आवश्यकताको साधन भइरहेको मोबाइल सेट प्रयोगमा अपनाउन सकिने केही सावधानी निम्न छन्ः
(१) सकेसम्म ब्राण्डेड मोबाइल नै किन्नुस् । किन्नुअघि मोबाइल सेटमा आईएमईआई नम्बर छ कि छैन, चेक गर्नुस् । यो नम्बर सेटको खास पहिचान एवं कोड हो । जुन गुणस्तरियताको प्रतीक पनि मानिन्छ ।
साथै, मोबाइल सेटमा आउने अन्य एक्सेसरिजहरु इयरफोन, ब्याट्री, चार्जरहरु पनि परीक्षण गर्नुस् । मोबाइलको क्षमता अनुसार ब्याट्रीको भोल्टेज छ कि छैन विश्लेषण गर्नुस् । हामी मोबाइलमा बढी भोल्टेजको ब्याट्री होस् भन्ने खोज्छौं, तर मोबाइलको आवश्यकता र क्षमता विश्लेषण गर्दैनौं । कम क्षमताको मोबाइलमा बढी क्षमताको ब्याट्री राख्दा पड्किने खतरा रहन्छ ।
(२) मोबाइल चार्जिङ अवस्थामा प्रयोग गर्दा पड्किने खतरा रहन्छ । चार्जिङ अवस्थामा मोबाइलको मदरबोर्डमा चाप परिरहेको हुन्छ । यो बेला फोन गर्दा मदरबोर्डमा परिरहेको चाप असन्तुलित भई पड्किने खतरा रहन्छ । सस्तो खाले मोबाइलमा कमसल पार्टपूर्जा रहने हुँदा यस्तो खतरा बढी हुन्छ ।
त्यसैले मोबाइल चार्ज गरिरहेको अवस्थामा कहिलेपनि फोन गर्नुहुँदैन । यदि फोन गर्नैपर्ने भए चार्ज छुटाएर मात्र गर्नुपर्दछ । ब्याट्री पुरा चार्ज भएपछि चार्जर छुटाउनु पर्दछ । कतिपय ब्याट्री फुलेको पनि हुन्छ । त्यस्ता ब्याट्री यथासक्य छिटो परिवर्तन गरी नयाँ जडान गर्नुपर्दछ ।
(३) खासगरी चार्जिङ अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय फोन वा मिस्ड कल आउँदा ‘कल बम्बिङ’ हुने गर्दछ । जब ती फोन फर्काइन्छ तब यसले केही समय लिन्छ । यही बेला पड्किने सम्भावना रहन्छ । कतिपय एन्ड्रोइडयुक्त स्मार्ट फोनमा रहने मेलवेरको कारण पनि चार्जिङ अवस्थामा प्रयोग गरिँदा मदरबोर्डमा चाप परी पड्किने गरेको पाइएको छ ।
(४) सस्ता मोबाइल सेट खतरापूर्ण हुन्छ । ती सेटमा गुणस्तरहीन तथा चार्ज, ताप आदि क्षमता धान्न नसक्ने खाले पार्टपूर्जा बढी हुन्छन् । ब्याट्री र इयरफोन पनि गतिलो हुँदैनन् । कामचलाउ गुणस्तरका ती मोबाइल कालान्तरमा घातक हुने गर्छन् । बिग्रिरहने तथा चार्ज, नेटवर्क, साउण्ड आदिको अनिश्चितताले दिर्घकालीन खर्च पनि गराउँछ । त्यसैले सकेसम्म अलि महुँगो नै परेपनि ब्राण्डेड मोबाइल प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
(५) मोबाइलमा डाउनलोड गर्ने बानी पनि कतिपयको हुन्छ । यो पनि घातक मानिएको छ । किनकी, मोबाइलमा जडित एन्टिभाइरसको क्षमता कम्प्युटरमा जत्तिको हुँदैन । त्यसैले सम्भव भएसम्म कम्प्युटरबाट डाउनलोड गर्ने र मोबाइलमा सार्नु राम्रो हो ।
(६) स्पष्ट पहिचान नभएका वाई फाईमा मोबाइल नेटवर्क जोड्नु हुँदैन । ह्याकरहरुले पनि वाईफाईमार्फत् चलखेल गर्नसक्ने खतरा हुन्छ । त्यस्तै, सार्वजनिक स्थानमा ब्लुतुथ कनेक्सन अफ गर्नुपर्दछ । नत्र ब्लुतुथ खोलिएका अरुको मोबाइल, तथा ल्यापटपहरुबाट खराब फाइल सर्ने र आफ्नो मोबाइलको अपरेटिङ सिस्टम बिग्रिने खतरा रहन्छ ।
(७) मोबाइल फोन प्रयोग गर्दा सकेसम्म यसलाई आफ्नो शरिरमा प्रत्यक्ष छुवाउनु हुँदैन । प्रत्यक्ष छुवाउँदा शरिरको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडियसन सहनसक्ने क्षमता ह्रास हुन्छ । सम्भव भएसम्म स्पिकर अन तथा वायरलेस ब्लुतुथ टाउकोमा जडान गरी कुरा गर्नुपर्छ । लामो अवधि कुरा गर्नुछ भने ल्याण्डलाइन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
(८) शरिरमा प्रत्यक्ष स्पर्श हुने गरी मोबाइल सेट हरघडी नबोक्नुस् । घर, अफिस आदिमा बस्दा मोबाइल टेबल वा सुरक्षित ठाउँमा राख्नुहोस् । गोजीमा बोक्दा किप्याड आफूतिर फर्काएको अवस्थामा रहनुहुँदैन । अन्यथा, शरिरको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक शक्ति घट्दै जान्छ ।
(९) सुत्दाखेरि मोबाइल सेट सिरानी वा बिछ्यौनामा राख्नु हुँदैन । गर्भवती महिलालाई त मोबाइल नजिक राखेर सुत्न प्रतिबन्धित नै गर्नुपर्छ । सुत्दा फ्लाइट मोड वा अफलाइन मोडमा राख्न सके इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक प्रसार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
(१०) नेटवर्क कम टिप्ने अवस्थामा वा गाडी, टे«न आदिमा हिंड्दा मोबाइल फोनको प्रयोग हानिकारक हुन्छ ।
(११) यदि मोबाइल सेट पानीमा डुब्यो वा भिज्यो भने सावधानी अपनाउनु पर्दछ । पानीबाट बाहिर निकाल्ने बित्तिक्कै ब्याट्री निकाल्नु पर्छ । सिमकार्ड र मेमोरी कार्ड पनि स्वीच अफ गर्नुपर्दछ । अब यी सबै चीजलाई सावधानीपूर्वक सुख्दा कपडाले पुछ्नुस् । पुरा नसुकेसम्म प्रयोग गर्नुहुँदैन । धेरै भिजेको छ भने सुख्खा हुन १२ देखि २४ घन्टा लाग्न सक्छ ।
तर कतिपयले हतारोमा हेयर ड्रायरमा पनि सेकाउने गर्छन् । तातो ड्रायरले मोबाइलको पार्टपूृर्जा पगाल्ने तथा त्यसको बाफ मोबाइलभित्र प्रवेश गरी झनै बिग्रिने खतरा रहन्छ ।
(१२) मोबाइल सेट मुखमा ‘होल्ड’ गर्ने बानी हानिकारक हो । यो आदत नियमित गरिँदा मुखमा ट्युमर पलाउने र सालिभा ग्ल्याण्ड क्यान्सर रोग फैलिन सक्छ । साथै, माइग्रेन, टाउको दुख्ने तथा अनिद्राको समस्या पनि आउने गर्दछ ।

Sunday, March 9, 2014

सीमा स्तम्भ खोज्दै विभागीय टोली

रौतहट, फाल्गुन २५ - भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा हराएको स्तम्भ (पिलर) को अनुगमन थालिएको छ । नापी विभागबाट आएको सरकारी टोलीले भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा पर्ने १७ वटा पिलर हराएकोमा अनुगमन तथा खोजी सुरु गरेको हो । सरकारी प्राविधिक टोलीले २६ किमि क्षेत्रमा हराएको स्तम्भको शुक्रबार स्थलगत अनुगमन थालेको छ ।  
टोलीले जीपीएस प्रविधिद्वारा सीमा स्तम्भको अनुगमन तथा खोजबिन सुरु गरेको जनायो । बर्सेनि भारतीयले नेपालसँगको सीमामा थिचोमिचो गर्दै आए पनि सरकारी टोलीले अनुगमन गरेको थिएन । विभागीय टोलीका इन्जिनियर सञ्जीवकुमार राउत र सर्वेक्षक उदय शेर्पा लिम्बूसँगै सहरी विकास तथा भवन निर्माण पर्साका इन्जिनियर भगवान गुप्तासहित स्थानीय प्रशासनको टोली स्तम्भ निरीक्षण र खोजबिनमा जुटेका हुन् । टोलीले रौतहट-सर्लाही सीमाको वाग्मतीको स्तम्भबाट अनुगमन सुरु गरेको हो । जोकाहा, रामपुर खाप, मठिया लगायतको सीमा क्षेत्रमा रहेका २१ वटा स्तम्भको निरीक्षण गरिसकेको छ । 'हराएको र पुराना स्तम्भको स्थलगत खोजीमा टोली जुटेको छ,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलबहादुर घिमिरेले भने । उनका अनुसार के कति हराएको हो टोलीले निरीक्षण गरेपछि मात्र नयाँ तथ्यांक आउनेछ ।
जोकाहा ९ मा ३ वटा मझौला सीमा स्तम्भ हराएको स्पष्ट भएको टोलीले जनायो । दशगजा क्षेत्रमा पानीदह भएको र भारतीयले सीमा क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने गर्दा सीमा क्षेत्रको ३५१ (८,) ३५१-९), ३५१ -११) को मझौला पिलरसमेत हराएको हुन सक्ने टोलीको अनुमान छ । कतिपय सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट दसगजा मिचेर खेती गर्नुका साथै बाटो प्रयोग गर्दै आएको समेत पाइएको छ । गौर, औरैया, बकुल, लक्ष्मीपुरबेल बिछुवालगायतका स्थानमा ठूला स्तम्भहरूसमेत हराएको पाइएको छ । रौतहटको सीमा क्षेत्रमा लगाएको १ सय ५७ वटा सीमा स्तम्भमध्ये १ सय ४० वटा मात्र हाल फेला परेको छ । बाँकी स्तम्भका बारेमा स्थलगत अनुगमन भइरहेको सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षाबल गौरका एसपी वीरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए ।

सगरमाथा एक परिचय

सगरमाथा संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो हो। यसको उचाइ समुद्र सतहबाट ८,८४८ मीटर (२९,०२८ फीट) छ। यो नेपालको सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्जुङ्ग गाविसमा पर्छ। तिब्बती भाषामा यसको नाम चोमोलुङ्गमा हो। सगरमाथालाई सन १८६५मा कर्णेल सर जोर्ज एभरेष्टको नाममा Mount Everest नामाकरण गरिएको थियो। पछि सन १९६०मा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले यसको नाम सगरमाथा राखेका हुन साथै उनले सगरमाथाको नेपाली नाम झ्यामोलोङ्मो पनि लेखेका छन्।  यसलाई कतै कतै देवढुङ्गा पनि भन्ने गरे
को पाइन्छ। सगरमाथा शिखरमा सर्वप्रथम, सन १९५३ मे २९ तारिखको बिहान ११:१५ बजे, नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्याण्डका सर एड्मन्ड हिलारीले पाइला राखेका थिए।

नामकरण र आरोहणको पृष्ठभूमि
सन् १८०९मा माथिल्लो गंगा अर्थात कुमाउक्षेत्रको खोजीमा निस्केका डब्लूएस वेबले नेपालमा धौलागिरी पर्वत ८ हजार मिटरभन्दा माथिको उचाइमा रहेको रहस्योद्घाटन गरेका थिए अर्थात हिमालयका अग्ला पर्वतहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले उचाइ नापिएको हिमाल धवलागिरी (८,१७२ मिटर) हो। यस हिमालको उचाइ नापेपछि यसैलाई संसारको अग्लो भनिएको थियो। पछि सन् १८४८मा कञ्चनजङ्घाको उचाइ नापियो र यसको उचाइ ८ हजार ५ सय ८६ मिटर हो भन्ने निक्र्योल भएपछि कञ्चनजङ्घालाई संसारको अग्लो चुचुरो भनियो। त्यही वर्ष अन्य हिमालहरूको उचाई नापियो र रेकर्ड संकलन गरेर सर्वे अफ इन्डियाको कार्यालयमा पठाइयो। त्यसको करिब तीन वर्षपछि सन् १८५२मा जब सगरमाथा विश्वकै सबभन्दा अग्लो शिखर भन्ने ठहर भयो, त्यतिखेर त्यसको उचाइ २९ हजार २ फिट भनी मानियो। सगरमाथालाई रोमन संकेतचिहृन 'पिक १५' नाम प्रदान गरियो। सन् १८५२ तिर पहाडहरूको उचाइ 'कियोडा लाइट' यन्त्रको प्रयोगबाट मापन गरिरहेका भारतको सर्वे विभागको एउटा टोलीका सदस्यहरूमध्ये एक-बंगाली नागरिक राधानाथ सिक्दरले आफूले सर्वोच्च शिखर पत्ता लगाएको दाबी गरे। राधानाथका सहयोगिका रूपमा हेनेसी नामका उनका चेला थिए। उक्त विभागका सर्वे कर्मचारीहरू तेजवीर बुढाथोकी र राधानाथ सिक्दरले पत्ता लगाएको उक्त शिखरको उचाइ ८ हजार ८ सय ४० मिटर थियो। राधानाथ प्रतिभाशाली गणितज्ञ थिए। सर्वे अफ इन्डियामा जागीरे हुँदा उनको उमेर केबल १९ वर्षको थियो। बंगालमा आज पनि उनलाई संझनु पर्ने एउटा कारण छ किन भनें उनले 'मासिक पत्र' नामको हुलाक-पत्रिका निकाल्थे, जुन विशेषत महिलाहरूका लागि थियो। यस हुलाक-पत्रिकामा बंगाली भाषा प्रयोग हुन्थ्यो र महिलाहरूको सामाजिक चेतनाको स्तर उठाउने खालका सामग्रीहरू हुन्थे। सर्वोच्च शिखरको उचाइ नाप्ने विधि बेलायतका इन्जिनियर जर्ज एभरेष्टले विकास गरेका थिए। विश्वको सर्वोच्च शिखर खोज्ने कार्य सुरू भएपछि बिहार (भारत)को समतल मैदानको अध्ययन गरिरहेका भारतका सर्वेयर-जनरल सर एन्ड्रयू वाघले आफ्ना अग्रज जर्ज एभरेष्टका स्मरणमा पन्ध्रौँ चुचुरो भन्ने नामबाट फेरेर सन् १८६५ (वि.सं. १९२१)मा 'माउण्ट एभरेष्ट' नाम राखिदिए। एन्ड्रयू वाघको उक्त टोलीले नेपालको एक हिमशिखर संसारको सर्वोच्च भागका रूपमा रहेको दाबी पनि गरे। भारतको तत्कालीन कम्पनीसरकारद्वारा उक्त नामकरण गरिँदा जर्ज ७५ वर्षका थिए। जर्ज एभरेष्ट सन् १८२५ देखि सन् १८४३ सम्म भारतका सर्वेयर जनरल थिए।
विसं २०१३ सालमा इतिहासशिरोमणि बाबुराम आचार्यले उक्त पर्वतको नेपाली न्वारान गरी 'सगरमाथा' नाम राखिदिएका हुन। उनले यस पर्वतको नेपाली नाम 'शारदा' नामक पत्रिकामार्फत गरेका थिए।

Wednesday, February 26, 2014

भारतीय विस्तारवाद र नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनता

– बसन्त

१.० विषय प्रवेशः-

नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्ने चुनौती यतिबेला निकै गंभीर बनेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा भारतीय शासकवर्गको हस्तक्षेप यति धेरै नाङ्गो भएको स्थिति इतिहासमा प्रायः कमै देखिन्छ । अर्ध?सामन्ती तथा अर्ध?औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त भएर स्वाधिन तथा समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने नेपाली जनताको लामो राजनीतिक अभियानलाई यति बेला भारतीय शासकवर्ग र तीनका नेपाली दलालहरुले संयुक्त रुपमा निस्तेज गर्न एक?आपसको मोर्चावन्दीलाई तीव्र पारेका छन् । अर्कोतिर देशभक्त, वामपंथी, प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी पार्टि तथा स्वाभिमानी नेपाली जनताहरुका बीचमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका निमित्त मोर्चाबन्दीको अभियान पनि तीव्र रुपमा अगाडी बढिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा भारतीय विस्तारवाद के हो ? राष्ट्रिय स्वाधिनता किन ? के नेपाल र भारतको सम्बन्ध परापर्ूव कालदेखि नै यस्तै थियो वा पछि यस्तो भएको हो ? पछि यस्तो भएको हो भने त्यो कसरी भयो ? यी र यस्ता प्रश्नहरु अहिले आम देशभक्त नेपाली जनताका घर?घरमा उठने गरेका छन् । यो लेखमा यी र यस्ता थुप्रै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न कोशिस गरिने छ ।
२.० स्वतन्त्र भारत र नेपालको सम्बन्ध
आजभन्दा करीव ४०० वर्षभन्दा पहिला भारत अहिले जस्तो विशाल र केन्द्रीकृत थिएन । भारत पनि त्यति बेलाको नेपाल जस्तै स-साना राज्यहरुमा विभक्त थियो । नेपाल तथा भारतका शासकहरुका बीचको सम्बन्ध अहिले जस्तो असमान थिएन बरु भातृत्वपूर्ण व्यवहार र पारस्पारिक हित तथा विश्वास सम्बन्धका आधारहरु थिए । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धहरु समान हितमा आधारित हुन्थे । कुनै राजनीतिक सन्धि क्रियाशिल थिएनन् तर पनि राजनीतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध नितान्त सुमधुर थियो । व्यापारिक कानुनहरु थिएनन्, तर पनि व्यापार-विनिमय निर्वाध रुपमा चल्दथ्यो । त्यति बेलाका किरात, लिच्छवी तथा मल्ल वंशीय शासकहरुले भारतीय शासकहरु तथा व्यापारीहरुसंग घनिष्ट सम्बन्ध बनाएका थिए । कुनै भन्सार महसुल वा करको दायरामा नपर्ने नेपाल र भारतका बीचको व्यापार एक प्रकारले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा अधारित प्राकृतिक व्यापार जस्तै थियो ।
३.० बृटिश-भारत र नेपालको सम्बन्ध
बेलायतमा पूंजीवादको विकास भैसके पछि त्यहांका व्यापारीहर्रु इष्र्ट-इण्डिया कम्पनीको नामबाट सन् १६०८मा सुरतको बन्दरगाह हुंदै भारत प्रवेश गरे । व्यापारको बहाना बनाएर भारत प्रबेशगरेका बेलायतीहरुले भारतका राजा-रजौटाहरुको बीचमा रहेका अन्तरविरोधहरुलाई भरपुर प्रयोगगर्दै अन्ततः भारतलाई नै आफ्नो उपनिवेश बनाए । यसैको सेरोफेरोमा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तार अभियान पनि चलिरहेको थियो । राज्य विस्तारको नेपाली अभियानलाई रोक्न बृटिश-भारतीय सेनाले नेपाली सेनासंग १८१४मा युद्धको घोषणा गर्यो । नालापानी तथा सिन्धुली गढी लगायत थुप्रै ठाउंहरुमा भीषण लर्डाईहरु भए, जसमा बृटिस सेनाले नराम्रो हार बेहोर्नु परेको थियो । यहि पृष्ठभूमीमा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि बृटिश सरकार र नेपाल सरकारका बीच सन १८१६मा सुगौली सन्धी भयो । वास्तवमा यहि सन्धीदेखि त्यति बेलासम्मको स्वतन्त्र तथा स्वाधिन नेपाल बृटिश-भारतको अर्ध-उपनिवेश बन्ने प्रक्रियाको थालनी भएको पाईन्छ ।
यो सन्धी नेपालको राष्ट्रिय हित तथा स्वाधिनताका विरुद्धमा छ । एकातिर यो सन्धी गरिए पछि नेपालले आफ्नो करीव एक-तिहाई भूभाग गुमाउनु परेको छ भने अर्कोतिर यो सन्धीले नेपाललाई सधैंकालागि बृटिशको अधिनस्थ बनाउने बाटो खोलिदिएको छ । उक्त सन्धीको बुंदा नं ७मा भनिएको छ, “नेपालका राजाले बृटिश सरकारको अनुमति बिना कुनै पनि बेलायती वा युरोपियन वा अमेरिकी नागरिकलाई सरकारी कामकाजमा लगाउन पाउने छैन” । यो बुंदा मार्फत सरकारी काममा जुन सुकै देशका नागरिकको पनि सहयोग लिन पाउने आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार बृटिश सरकारलाई सुम्पेर नेपाली शासकवर्गले आफ्नो दलाल तथा राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी चरीत्रको पुष्टि गरेको छ ।
सुगौली सन्धी पछि नेपाली शासकवर्गले नेपाली युवाहरुलाई भाडाका सिपाहीका रुपमा बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने अनुमति दियो जसबाट नेपालीहरु अहिलेसम्म राष्ट्रिय कलंकको शिकार बनेका छन् । दोस्रा १८२३मा बृटिश-भारत र नेपालका बीचमा एउटा व्यापार संझौता भयो जुन सम्झौता नेपालको हितमा थिएन । त्यो संझौताको बुंदा नं ६मा भनिएको थियो, “बृटिश-भारतीय बन्दरगाहहरुमा नेपाल सरकारले आयातगर्ने सामानहरुमाथि कुनै भंसार महसुल लगाईने छैन ।” यो सन्धीको परिणाम स्वरुप बाहिरबाट आयात गरिएका सामानहरु भन्सार महसुल नलाग्ने हुनाले तत्काल नेपालमा सस्तो पर्ने जस्तो त देखिन्छ तर सारमा त्यो संझौता विदेशी सामानले नेपाली बजार भर्ने र फलस्वरुप नेपाली उद्योगहरुलाई विस्थापित गर्ने राष्ट्रिय हित विपरितको संझौता थियो । यो संझौता पछि निर्यात कम र आयात बढी हुन गै नेपाली व्यापार सन्तुलन घाटामा गएको देखिन्छ । साम्राज्यवादीहरुको योजना अनुसार बैदैशिक व्यापारको ढोका खोलिदिएर नेपालमा सामन्तवादको जगमा दलाल तथा नोकरशाही पूंजीवादको उपरीसंरचना निर्माणगर्ने कामको सुरुवात यही संझौताबाट भयो । अर्थात एउटा स्वाधिन तर सामन्तवादी आर्थिक आधार रहेको नेपाल सुगौली सन्धीदेखि यो व्यापारिक संझौतांसम्म आईपुग्दा अर्ध?सामन्ती तथा अर्ध-औपनिवेशिक मुलुक बन्न गएको कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
यो प्रक्रियामा भारतभरी आफ्नो उपनिवेश विस्तारमा लागेका बृटिश साम्राज्यवादीहरु र तात्कालिन नेपाली शासकवर्ग राणाहरुका बीचको सम्बध अरु गहिरोगरी विस्तार भएको पाईन्छ । जङ्गबहादुर राणाको पालामा नेपाली शासकहरुले १८५७को लखनउ विद्रोहलाई दबाउन नेपाली फौज पठाएर बृटिश साम्राज्यवादीहरुको सेवा गरेको विषय त्यतिबेला अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै निकै चर्चित भएको विषय थियो । र्सवहारा वर्गका नेता कार्ल मार्क्सले जङ्गबहादुरलाई बेलायती कुकुरको संज्ञा दिएको प्रसंग यहानेर विशेष उल्लेखनिय छ । बेलायती साम्राज्यवादीहरुको सेवा गरेवापत नयां मुलुक भनेर चिनिने पश्चिम तर्राईका ४ वटा जिल्लाहरु बाके, बर्दीया, कैलाली र कंचनपूर तात्कालिन बृटिश-भारत सरकारले नेपाली शासक राणाहरुलाई उपहार स्वरुप फर्काएका थिए । त्यति बेला नै सुगौली सन्धीबाट गुमेको सम्पूर्ण नेपाली भूमी बृटिश सरकारले नेपाललाई फर्काउन सक्ने संभावना थियो भनेर मान्ने केहि इतिहासविदहरु अहिले पनि भेटिन्छन् । तर, मालिकहरुको सेवागर्ने र सेवागरे वापत मालिकले दिएको जुठो-पुरोलाई नै सम्पूर्ण उपलव्धी ठान्ने सामन्ती मनोवृत्तिद्वारा ग्रसित राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी शासकहरुबाट त्यति ठूलो राष्ट्रिय अडानको अपेक्षागर्ने कुरा वस्तुसंगत देखिंदैन ।
४.० ‘स्वतन्त्र’ भारत र नेपालको सम्बन्ध
बेलायती औपनिवेशिक शासनका विरुद्ध भारतमा भगत सिंह र सुवास चन्द्र बोस जस्ता देशभक्त नेताहरुको नेतृत्वमा सशस्त्र संर्घष र महात्मा गान्धी तथा जवाहरलाल नेहरु जस्ता नेताहरुको नेतृत्वमा शान्तिपुर्ण अवज्ञा आन्दोलन अगाडी बढिरहेको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी तथा देशभक्तहरुको हातमा जान सक्ने र त्यसो भए साम्राज्यवादकालागि निकै महंगो पर्ने संभावना बढेको स्थितिका बारे जानकार बेलायती औपनिवेशिक शासकले भारतका आफ्ना दलालहरुलाई त्यहांको सत्ता सुम्पियो । फलतः १९४७मा भारत औपनिवेशिक शासनबाट ‘स्वतन्त्र’ भयो त भनियो तर वास्तविक अर्थमा त्यो ‘स्वतन्त्रता’ प्रत्यक्ष उपनिवेशबाट अर्ध-उपनिवेश बन्ने प्रक्रिया बाहेक अरु केही थिएन भन्ने कुरा यहांसम्म आउंदा पुष्टि भैसकेको छ ।
यता नेपालमा पनि राणा शासनका विरुद्ध नेपाली जनताले आन्दोलन गरिरहेका थिए । भारतीय जनताले चलाएको स्वतन्त्रता संग्रामको ‘विजय’ले नेपाली जनतालाई थप उर्जा प्रदान गर्नु स्वभाविक थियो । मूख्यतः नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि लगायत थुप्रै राजनीतिक शक्तिहरुको नेतृत्वमा चलेको आन्दोलनका अगाडि राणा शासन टिक्न सक्ने स्थिति रहेन । आन्दोलनले गति पक्डेका बेला कम्युनिष्ट तथा देशभक्त शक्तिको हातमा आन्दोलनको नेतृत्व जानसक्ने डरले रातारात भारतीय शासकहरुको मध्यस्थतामा भारतको दिल्लीमा राजा, राणा र कांग्रेसहरुको बीचमा सम्झौता गर्राईयो जुन अहिलेसम्म पनि कुख्यात त्रिपक्षीय दिल्ली संभौताका नामले चर्चित छ । यो संझौता वास्तवमा नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा तथा जनतन्त्र प्राप्तिको आकांक्षाका बिरुद्ध सामन्त, दलाल तथा भारतीय शासकवर्गका बीचमा भएको गठबन्धनको परिणाम थियो । यहि कुख्यात दिल्ली सम्भौताको विरोधका शिलशिलामा भएको कलिला विद्यार्थी चीनिया काजीको हत्यादेखि अहिलेसम्म नेपाली शासकवर्गले चलाएका जनघाती तथा राष्ट्रिय स्वाधिनता विरोधी हर्कतले यस तथ्यलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
भारत आफैमा अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको उत्पीडित मुलुक हो । तर भारतको शासक वर्गले साम्राज्यवादी देशको आडमा स्वतन्त्र छिमेकी मुलुकहरुमाथि सैन्य अतिक्रमण गरी आफ्नो भूमीमा विलय गर्ने, छिमेकी देशहरुमाथि राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक हस्तक्षेप गर्ने, प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने, असमान सन्धीहरु लाद्ने जस्ता हस्तक्षेपकारी गतिविधीलाई अगाडी बढाईरहेको छ । भारत आफैमा साम्राज्यवादी देश नभए पनि साम्राज्यवादी देशको आडमा अन्य देशहरुमाथि आफ्नो प्रभूत्व लादने नीति लिएकोले भारतलाई विस्तारवादी देश भनिएको हो । भारतको अहिलेको सम्पूर्ण भूभाग बेलायतबाट ‘स्वतन्त्र’ हुंदा प्राप्त गरेको भूभाग होईन । पुर्बोत्तरको नागाल्याण्ड तथा मणीपुर, पश्चिमोत्तरको काश्मिर, दक्षिणको हैदरावाद आदी राज्यहरु १९५०को दशकमा भारतले आफ्नो कब्जामा लिएका मुलुकहरु हुन् । १९७२ सम्म स्वतन्त्र र र्सार्वभौम रहेको सिक्किमलाई भारतले जनमत संग्रहमा आफ्ना दलालहरुको बहुमत बनाएर विना सैन्य हस्तक्षेप भारतमा विलय गराएको हो । ती मध्ये भारतका कतिपय राज्यहरुमा अहिले पनि त्यहांका जनताले आत्मनिर्णयको अधिकारका निमित्त राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरु चलाईरहेका छन् । त्यो बेलादेखि नै भारतले नेपालमा पनि निरन्तर हस्तक्षेपको गर्दै आएको छ, जस्को स्वरुप र त्यसले ल्याएको परिणामलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
४.१ १९५०को असमान सन्धी
दिल्ली संझौताको माध्यमबाट भारतीय शासकवर्ग र तीनका नेपाली दलालहरुका बीचमा बनेको गठबन्धनलाई स्थायी रुप दिन नेपाल र भारतका बीचमा एउटा दीर्घकालिन संझौताको आवश्यकता थियो । त्यहि आवश्यकता पुरागर्न भारत सरकार र त्यसको दलाल तत्कालिन नेपाल सरकारका बीचमा एउटा असमान सन्धी गरियो जसलाई १९५०को “शान्ति तथा मैत्री सन्धी” भन्ने गरिन्छ । रुपमा नेपाल एउटा स्वतन्त्र र र्सार्वभौम राष्ट्र देखिए पनि वास्तवमा यो सन्धी पछिको नेपाल भारतको सुरुक्षा घेरा भित्र रहेको एउटा भारतीय प्रशासनिक इकाई भन्दा भिन्न छैन ।
यो सन्धीको धारा ७मा लेखिएको छ, “भारत र नेपालका सरकारहरु आवाश, सम्पति माथिको स्वामित्व, वाणिज्य तथा व्यापारमा सहभागिता, आवतजावतको सुविधा र यस्तै प्रक्रितिका अन्य सुविधाहरुमा एउटा देशका नागरिकलाई अर्को देशको भूमीमा पारस्पारिक आधारमा समान सुविधा प्रदानगर्न मंजुर गर्दछन् ।” सामान्य अर्थमा हेर्दा यस सन्धी मार्फत नेपाली र भारतीय जनताले एक अर्कोको देशमा समान अधिकार प्रयोग गर्न पाउने जस्तो देखिन्छ । तर वास्तवमा यो सन्धीले नेपालको र्सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अस्तित्व नै खतरामा पार्ने सार बोकेको छ । नेपालको पुरै ३ करोड जनसंख्या भारतमा बसोवास गर्न गए पनि त्यसले त्यहां समुद्रमा एक गाग्रो पानी थप्दा जे हुन्छ त्यो भन्दा अर्को कुनै असर पार्न सर्क्र्दैन । तर १ अरव २० करोड जनसंख्या भएको भारतबाट ३ प्रतिशत जनसंख्या मात्र नेपाल प्रवेश गर्ने हो भने पनि नेपालीहरु नेपालमा अल्पमतमा पर्ने र नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व नै गुम्ने खतरा स्पष्ट छ । यो नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै लोपगर्न सक्ने राष्ट्रघाती सन्धी नभए के हो ?
त्यति मात्र होईन, उक्त सन्धी गरे पछि दर्ुइ सरकारका बीचमा आदान?प्रदान गरिएको चिठीमा लेखिएको छ “नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षाका निमित्त आवश्यक पर्ने कुनै हतियारहरु, गोलाबारुद वा युद्धसामाग्रीहरु र उपकरणहरु भारत सरकारको सहयोग र सहमतिमा भारतीय भूमीबाट आयात गर्न सक्नेछ ।” नेपाललाई आवश्यक पर्ने हात?हतियार भारतले भारतको भूमीबाट आयात गर्ने सहमति नदिए के गर्ने ? यसको जवाफ सन्धीमा छैन । परिणामतः पत्राचारको यो बुंदाले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई भारतको जिम्मा लगाएको कुरा स्पष्ट छ । यो स्थितिमा नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र भारतीय सुरक्षा घेराभन्दा बाहिर छन् भनेर कसरी मान्ने ?
उक्त चिठीमा यो पनि लेखिएको छ, “नेपालमा प्राकृतिक स्रोत वा औद्योगिक परियोजनाको विकासका निमित्त वा≈य सहयोग लिन आवश्यक परेको खण्डमा नेपाल सरकारले भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछ ।” यस बुंदाले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको विकास र औद्योगिक संरचनाहरुको निर्माणलाई भारतको जिम्मा लगाएर नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता तथा हित अनुसार वा≈य देशको सहयोग लिन अंकुश लगाएको छ ।
नेपालमा चलेको १९४९ को जनआन्दोलन पछि भारतीय योजना अनुसार बनेको तात्कालिन नेपाल सरकारले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाका संवेदनशील ठाउंहरुमा भारतीयहरुको निर्वाध उपस्थितिको स्वीकृति दियो । नेपालको मन्त्रीमण्डलमा भारतीय प्रतिनिधीको उपस्थिति, चीनसंगको उत्तरी सिमा क्षेत्रमा भारतीय सेनाको तैनाथी, भैरहवामा डा. के. आई. सिंहको नेतृत्वमा भएको व्रि्रोह दबाउन भारतीय सेनालाई गरिएको अनुरोध, पश्चिममा भिमदत्त पन्तको नेतृत्वमा संचालित जनताको विद्रोह दबाउन भारतीय सेनाको प्रयोग आदिले नेपाल भारतको अर्ध?उपनिवेश नभएर एउटा स्वतन्त्र तथा र्सार्बभौम राष्ट्र कसरी रहयो ? चीन र भारतका बीचमा भएको युद्ध पछि १९६२मा भारतले कालापानीमा कव्जागरेको ३७२ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको नेपाली भूमी र त्यहां तैनाथ गरिएको भारतीय सेना अहिलेसम्म फिर्ता गरेको छैन । यस्ता राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध सच्चा देशभक्त नेपालीहरुले राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा निरन्तर संर्घष नगरेको भए नेपाल आजभन्दा पहिल्यै सिक्किम बनिसक्ने थियो भन्ने कुरामा कुनै शंका रहन्न ।
४.२ व्यापार तथा पारबहन सन्धी
भारतीय शासकवर्गले व्यापार तथा पारबहन सन्धीलाई सधैं नेपाललाई आफ्नो मुठ्ठिबाट उम्कन नदिने हतियार बनाउंदै आएको छ । व्यापार र पारवहन भिन्न?भिन्न विषयहरु हुनाले यी दुइका भिन्न-भिन्न सन्धी हुनु पर्ने हो । तर भारतले आफ्नो अनुकुलताको आधारमा कहिले एउटै त कहिले अलग?अलग आवधिक सन्धी गराउने गरेको छ । एउटा भू?परिवेष्ठित मुलुकले नजिकको समुद्र तटसम्म जान पाउने अधिकार उसको नैर्सर्गिक तथा निरपेक्ष अधिकार हो । यस कारण अन्य भुपरिवेष्ठित देशहरुमा पारवहन सन्धीहरु दीर्घकालिन हुने गर्दछन् । तर व्यापार सन्धी सम्बन्धित देशहरुको पारस्पारिक हितका आधारमा दुइ देशका बीचमा हुने सापेक्ष संझौता हो र यो अल्पकालिन हुने गर्दछ । भारतीय शासकवर्गले अहिलेसम्म पारवहन सुविधालाई नेपालको नैर्सर्गिक अधिकारको रुपमा स्वीकारेको छैन । न त नेपाली शासकवर्गले यसलाई एउटा अन्तराष्ट्रिय मुद्दा नै बनाउन सकेको छ । व्यापार तथा पारबहन सन्धीहरु गर्दा नेपाली शासकवर्गले नेपाली हितमा नअडिने बरु भारतीय स्वार्थमा लहसिने कारणले कहिल्यै पनि यी सन्धीहरु नेपालको हित अनुकुल हुने गरेका छैनन् ।
नेपाल र भारतका बीच व्यापार र पारवहन सन्धी सामान्यतया ५-५ वर्षा नविकरण गर्ने गरिन्छ । यसैबाट नेपालीहरु ठगिने गरेका छन् । अहिलेसम्म भारतले आफ्नो अनुकुल व्यापार सन्धी हुने भएपछि मात्रै पारबहन सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको छ, नत्र गरेको छैन । नेपाल-भारत व्यापारमा बर्षोनी अरवौ रुपियाको घाटा हुनुका पछाडिको एउटा मूल कारण यहि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको आंकडा अनुसार २००४मा भारतसंग नेपालको व्यापार घाटा करीव ७४ अरब थियो । बर्षेनी बढदै गएर त्यो २००९को पुषसम्ममा १ खरब ५६ अरब ८९ करोड पुगेको थियो र आजसम्म आउंदा त्यो व्यापार घाटा २ खर्व ५० अर्व को वरिपरि पुगिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतले पारवहन सन्धीको लाठो देखाएर नेपाललाई व्यापार सन्धीमा घुंडा टेकाउने र नेपालको बजार नियन्त्रण गर्ने स्थितिको अन्त नहुंदासम्म नेपालको भारतसंगको व्यापारले कहिल्यै टाउको उठाउन सक्दैन । नेपालको अन्तरिक सुरक्षाका निम्ति तात्कालिन नेपाल सरकारले चीनसंग हतियार लिएको सर्न्दर्भलाई निहु बनाएर १९८९ मार्च २३का दिन पारबहन र व्यापार दुबै सन्धीलाई खारेज गरी नेपालमा भारत सरकारले नाकाबन्दी गरेको कुरा कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीले अहिलेसम्म बिर्सिएको छैन र बिर्सने पनि छैन ।
४.३ असमान जलस्रोत सन्धीहरु
विज्ञहरुले बताए अनुसार नेपाल जलस्रोतका दृष्टिले ब्राजिल पछिको विश्व कै दोस्रो धनी राष्ट्र हो । नेपालमा उपलव्ध पानीबाट करीव ८३,२९० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यस मध्ये कम लागतबाट उत्पादन गर्न सकिने नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता करीव ४२,१४० मेगावाट हो । तर विडम्बना नेपाल सरकारले अहिलेसम्म निकाल्न सकेको विद्युतशक्ति ६०० मेगावाटमा मात्रै सिमित छ । भारतीय शासकवर्गले नेपालको यो प्रचुर जलसम्पदालाई आफ्नो कव्जामा लिएर सिंचाईकालागि प्रयोग गर्न र उर्जा उत्पादन गर्न चाहन्छ । नेपालका शासकहरुले थुप्रै असमान तथा अपमानजनक सन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरेर यो जलसम्पदा आफ्नो मालिक भारतीय शासकवर्गलाई सुम्पिसकेका छन् । सम्झौतापछि लागु भैसकेका कोशी (१९५४), गण्डकी (१९५९), महाकाली परियोजनाहरु (१९९६) कति राष्ट्रघाती छन् भन्ने कुरा आम नेपालीलाई थाह भैसकेको छ । २००८को वर्षायाममा भारत निर्मित कोशीको तटबन्ध भत्किंदा मात्र त्यसको वाढीले कति धन-जनको क्षति गरायो भन्ने कुराको साक्षी रहेको कोशीबांधको पुर्वपट्टीको मरुभूमीकरण हो । त्यो बाढीले करीव १ लाख नेपाली घरवार विहिन भएका थिए । गण्डक बांधको पानीबाट भारतले कुल ११,५१० बर्ग किलोमिटर जमिनको सिंचाई गर्छ । तर उक्त परियोजनाबाट नेपालले पाउने पानीले नेपालमा ४१९ बर्गकिलोमिटर बराबरको क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाई हुन्छ ।
महाकाली परियोजना अन्तरगतका शारदा बांध र टनकपुरबांधबाट नेपालले पाउने उपलव्धी केही छैन भने पनि अनर्थ हुने देखिंदैन । महाकालीको सरदर ६०० क्युमेक पानी मध्ये वर्षयाममा २० क्युमेक र हिउंदमा ४ क्युमेक नेपालले पाउने पानी बाहेक बांकी सबै पानी भारतले प्रयोग गर्दछ । टनकपुर संझौतालाई राष्ट्रको हितमा छ भन्ने भ्रम दिन यस परियोजनाबाट भारतलाई विजुली विक्रिगरे बापत नेपालले वाषिर्क १ अर्व २० करोड रुपिया राजस्व पाउंछ भन्ने त्यति बेलाको कुरा पनि शासक वर्गको हावादारी गफ बाहेक केहि थिएन भन्ने कुरा पुष्टि भैसकेको छ । सारमा भन्नुपर्दा कोशीदेखि महाकालीसम्म लागु भैसकेका परियोजनाबाट भारतले फाईदा लिने र नेपालले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने बाहेक अरु खासै केहि भएको देखिंदैन ।
यसपछि अहिले चर्चामा रहेका केही ठूला परियोजनाहरुका बारेमा छोटो विवेचना गरिने छ ।
४.३.१ कोशी उच्चवांध परियोजना
भारत सरकारले कोशी नदीको वराह क्षेत्रमा २६९ देखि ३३५ मिटरसम्मको उचाई हुनसक्ने उच्चबांध निर्माण गर्न नेपाल सरकारसंग एउटा बृहद योजनाको सम्झौता गरिसकेको छ । यो परियोजनाबाट भारतको उद्देश्य कोशीको पानीलाई नियन्त्रण गरेर वर्षाममा विहारको बाढी रोक्ने, पानीको प्रवाहलाई नियमित गरेर विहारमा बाह्रै महिना सिंचाई गर्ने र प्रशस्त विद्युत उत्पादन गर्ने हो । भारतले यो परियोजनाबाट ३,३०० मेगावाट विद्युत निकाल्ने उद्येश्य लिएको छ र नेपाल तथा भारतमा गरी करीव १ करोड ५० लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई हुन्छ । नेपालका पुर्वराजा महेन्द्रको पालामा समेत सरकारले अस्वीकृत गरेको यो बृहद परियोजना निर्माण गर्न भारतको आवश्यकता र भारतीय शासक वर्गकै दवावमा नेपाल सरकारले स्वीकृती दिएको हो । यो परियोजना कुनै अर्थमा पनि नेपालको हितमा छैन र नेपालको आवश्यकता पनि होईन । यो संझौता त नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा भारतीय पूंजीपतिलाई सुम्पने र भारतीय शासकवर्गको आशिर्वादमा आफु सत्तामा चढ्ने नेपाली शासकवर्गको भर्याङ्ग मात्र हो ।
४.३.२ पंचेश्वर उच्चबांध परियोजना
यस परियोजना अन्तरगत उच्चबांध निर्माणका लागि दुइओटा स्थलहरु चर्चामा रहेका छन् । पहिलो रुपाली गढ हो । तर यसको विद्युत उत्पादन क्षमता कम हुने र सिंचाईकालागि पानी कम उपलव्ध हुने हुनाले भारतले यसको सट्टामा पूर्णगिरीलाई छानेको छ । १८० मिटर अग्लो बांध बांधेर निर्माण गरिने उक्त योजनाबाट भारतले उत्तर प्रदेशको विशाल भूमिलाई सिंचाई गराउने र १००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने छ । तर यस बांधको निर्माणले नेपालको २५०,००० हेक्टर खेती योग्य जमिन पानीले डुव्ने र करीव ५६,००० नेपालीहरु विस्थापित हुने कुरामा भने नेपाली शासकवर्ग पटक्कै चिन्तित देखिंदैन । नेपालले आधा रकम लगानी गर्ने र नेपालले पाउने आधा विद्युत भारतलाई नै बेच्नु पर्ने शर्त पनि भारत कै हितमा हुने कुरा प्रायः निश्चित नै छ । पहिलेका परियोजनाहरुमा जस्तै यो परियोजना निर्माण भयो भने नेपालले खेती योग्य जमीन गुमाउने र जनताको विल्लिवास गराउने बाहेक खासै फाईदा पाउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न । तर पनि नेपाली शासकहरु भने मालिकलाई खुसी पार्न यो जनघाती र राष्ट्रघाती परियोजना भारतलाई सुम्पन आतुर देखिन्छन् ।
राष्ट्रिय आवश्यकता र हितलाई ख्याल गर्ने हो भने नेपालका लागि साना तथा मझौला खालका विद्युत परियोजनाहरु नै उपयुक्त हुन्छन् । साम्राज्यवादी योजनामा बन्ने ठूला परियोजनाहरु कुनै पनि कारणले नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैनन् । साना तथा मझौला योजनाहरु हामीले राष्ट्रिय साधन, स्रोत तथा शीप प्रयोग गरेर नै कम लगानीमा सम्पन्न गर्न सक्छौ । उच्चबांध निर्माणगर्दा पर्यावरणमा पर्न जाने नकरात्मक असरको त कुरै छाडौ,ं उच्चबांधबाट हुने विस्थापन र डुवानले पैदागर्ने समस्या प्रति पनि कसैको ध्यान गएको पाईदैन । त्यस्तै, कोशीमा निर्माण गर्ने भनिएको संभावित ३३५ मिटर अग्लो बांध भूकम्प वा अन्य कुनै कारणले भत्किन गयो भने त्यसबाट आउने बाढीले गर्ने र्सवनाशको बारेमा यो योजनाको निर्माण गर्ने र त्यसमा र्समर्थन दिने सरकारहरुले सोच्नु पर्ने विषय होईन ? समस्याको थुप्रो जति नेपालमा छाडने र विजुली तथा पानी भारत पुर्याउने गरी भारतीय हितमा निर्माण गरिसकिएका वा गरिने ठूला जलविद्युत परियोजनाहरुलाई स्वीकृति दिने सरकारका मानिसहरुलाई भारतीय विस्तारवादका दलाल नभनेर के भन्ने ?
४.४ खुला सिमानाका नकारात्मक प्रभावहरु
१९५०को असमान सन्धीको प्रावधान अनुसार नेपाल र भारतका बीचमा रहेको करीव २,००० किलोमिटर लामो सिमाना खुला छ । सिमानाको प्रति १/१ किलो मिटरमा राखिने भनिएका सिमा स्तम्भहरु कति गायव पारिएका छन् त कति सारिएका छन् । बर्षोनी भारतका तर्फाट कति सिमा मिचिएको छ, त्यसको कुनै हिसाब छैन । सिमाक्षेत्रसंग जोडिएका २६वटा जिल्लामध्ये २२वटा जिल्लाका ६२बटा ठाउंमा सिमा अतिक्रमण भएको कुरा सिमाविदहरु बताउंछन् । यो प्रक्रिया निरन्तर जारी छ । तर पनि भारतीय शासक कै आशिर्वादमा सत्ताको हालीमुहाली गर्न पल्केका दलालहरुले सिमा अतिक्रमणको विरोध गर्ने कुरा त परै जावस उल्टै भारतको स्वरमा स्वर मिलाउंदै भारतबाट सिमा अतिक्रमण भएको छैन भनेर जनतालाई ढांटने समेत गरेका छन् ।
सिमा अतिक्रमणका अतिरिक्त, नेपाल भारतका बीचमा खुला सिमाना भएकै कारण तस्करी, भारतीय वेश्यालयहरुमा नेपाली महिलाहरुको बेचबिखन, हातहतियार तथा गोलाबारुदको अबैध आयात, पुरातात्विक महत्वका बस्तुहरुको विदेश पलायन, भारतीय बजारको मूल्यको आधारमा नेपाली बजारमा मूल्य निर्धारण गर्नु पर्ने वाध्यता, भारतीयहरुको नेपालमा घुसपैठ, चोरी?डकैती, भारतबाट नेपालमा आएर गरिने अपराध जस्ता अवान्छित तथा असामाजिक गतिविधीहरु बढिरहेका छन् । गौर नरसंहारमा भारतीय गुण्डाहरुलाई प्रयोग गर्न सक्नुका पछाडीको एउटा कारण खुला सिमाना पनि हो । यो घटनामा योङ्ग कम्युनिष्ट लिगका २८ जना होनाहार देशभक्त युवाहरुको हत्या गरिएको थियो ।
५.० नेपाली नयां जनवादी क्रान्ति र भारतीय विस्तारवाद
नेपाल एउटा अर्ध?सामन्ती र अर्ध?औपनिवेशिक मुलुक हो । नेपाली नयां जनवादी क्रान्तिले हल गर्नुपर्ने दुइबटा आधारभूत अन्तरविरोधहरु छन् । ती हुन्, जनता र सामन्तवादका बीचको अन्तरविरोध र अर्को साम्राज्यवाद ?हाम्रो विशिष्ट सर्न्दर्भमा मूख्यतः भारतीय विस्तारवाद) र नेपाली जनता तथा राष्ट्रका बीचको अन्तरविरोध । १९९२मा सम्पन्न हाम्रो पार्टि एकता महाधिवेशनले भारतीय विस्तारवादद्वारा समर्थित घरेलु प्रतिक्रियावादसंग रहेको नेपाली जनताको अन्तरविरोधलाई प्रधान अन्तरविरोध किटानी गरेको थियो । प्रधान अन्तरविरोधको यही परिभाषाभित्र पार्टि कहिले राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्नलाई जोडदिएर दलाल तथा नोकरशाही पूंजीपतिवर्गकाविरुद्ध र कहिले जनवादको प्रश्नलाई जोडदिएर सामन्तवादको प्रतिनिधी राजतन्त्रकाविरुद्धको संर्घषलाई प्रधान बनाउंदै आएको थियो । तर, संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको अन्त भैसकेपछि अब यो स्थिति रहेको छैन । सामन्तवाद कमजोर बनेको छ र परिणाम स्वरुप जनतन्त्र तथा राष्ट्रिय स्वाधिनताको अवरोधकको रुपमा नेपालको प्रतिक्रियावादी सत्तामा नोकरशाही तथा दलाल पूंजीपतिवर्गको बर्चश्व कायम भएको छ ।
हामो पार्टि अहिले संविधान सभाबाट सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी जनताको संविधान निर्माण गर्ने र त्यहि प्रक्रियाबाट नेपालमा जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यमा संर्घषरत छ । जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालबाट घरेलु प्रतिक्रियावाद र भारतीय विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको अन्तगर्ने र नेपालमा जनतन्त्र तथा राष्ट्रिय स्वाधिनताको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था हो । संविधान सभाबाट यस प्रकारको संविधान बन्न नदिन घरेलु प्रतिक्रियावादी वर्गमात्र होईन भारतीय विस्तारवादी शासकवर्ग पनि खुलेर अगाडी आएको छ । यहांका दलालहरुले भारतीय शासकको स्वरमा स्वर मिलाएर जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती राजनीतिक चाल चल्दै आएका छन् । माओवादीलाई आत्मर्समर्पण गराउने र देशलाई सिक्किम बनाउने दाउमा देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु लागि परेको कुरा दिनको घाम झैं र्छलङ्ग छ । यसरी अहिले नेपाली समाजको प्रधान अन्तरविरोध भारतीय विस्तारवाद र घरेलु प्रतिक्रियावाद एकातिर र नेपाली जनता अर्को तिर भएर बन्न गएको छ भन्नेमा शंका छैन । यो स्थितिमा भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपको अन्त नभै नेपालमा जनतन्त्र आउनै नसक्ने र जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापना नभै नेपाल स्वाधिन हुंदै नहुने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यसको अर्थ नेपालमा जनतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनता एक अर्काबाट अलग्याउन नै नमिल्ने गरी एकाकार भएका छन् भन्ने हो ।
तर, कतिपय मानिसहरुले हाम्रो पार्टि गरेको अन्तरविरोधको यो विश्लेषणको अर्थ अब सिधै भारतसंग युद्ध गर्ने हुन्छ भन्ने निकालेको पाईन्छ । यो सिधै गलत कुरा हो । राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्ध त त्यति बेला मात्र लडिन्छ जति बेला भारतीय विस्तारवाद प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपमा उत्रिन्छ । अहिलेको भारतीय हस्तक्षेप सैन्य हस्तक्षेप सम्म पुगिसकेको छैन । यस कारण अहिलेको संर्घषको निशाना भारतीय विस्तारवादका दलालहरु नै हुन्छन् । सम्पूर्ण प्रकारको सहयोग दिंदा पनि दलालहरु पराजित हुने अन्तिम स्थितिमा मात्र विस्तारवादले प्रत्यक्ष आक्रमण गर्न सक्छ र आक्रमण भयो भने मात्र देश राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्ध तिर जान्छ । तर अहिले नै राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्धको कुरा गर्नु वस्तुसंगत छैन ।
भारतीय विस्तारवादले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरेको हुनाले अहिले नै राष्ट्रिय स्वाधिनता क्रान्तिको मूल नारा हुन सक्दैन भन्ने भनाई गलत हो । यो क्रान्ति नगर्ने कुरा हो । आन्तरिक जनवादका बाधक विस्तारवादका दलालहरुसंग संर्घष गर्ने तर तीनको मालिक भारतीय विस्तारवादसंग आर्थिक विकासका निम्ति सहकार्यको हात पसार्ने यो दुबै कसरी संभव हुन्छ ? मालिकसंग सहकार्यको संभावना त त्यति बेलामात्र हुन्छ जति बेला नोकरसंग संझौता हुन्छ । लेनिनद्वारा परिभाषित साम्राज्यवाद तथा र्सवहारा क्रान्तिको युगको विशेषता नै साम्राज्यवादी उत्पीडनको अन्त पछि मात्र वर्गीय मुक्तिको ढोका खुल्दछ भन्ने हो । यसरी, आन्तरिक जनवादलाई सुदृढ गर्ने प्रश्नलाई प्रधान बताएर आर्थिक विकासका लागि भारतसंग सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा साम्राज्यवादी वित्तिय पूंजीको विस्तार गर्न दलालहरुसंग संझौता गर्ने र यथास्थितिभित्र आलंकारिक सुधारमा रमाउने बाहेक अर्को हुनै सक्दैन । यो अन्ततःदक्षिणपंथी राष्ट्रिय आत्मसुरक्षावादको अर्को अभिव्यक्ति हो ।
६.० उपसंहार
नेपाल अहिले इतिहास कै एउटा गंभीर तथा शंकटपूर्ण मोडबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाली उत्पीडित जनताले सामान्यतः सुगौली सन्धीको वरिपरीबाट र विशेषतः १९४९ पछि संचालन गर्दै आईरहेका वर्गीय मुक्ति तथा राष्ट्रिय स्वाधिनताका आन्दोलनहरु अहिले उत्कर्षतर जांदै छन् । यो प्रक्रियामा भारतीय हस्तक्षेप अरु बढदै जाने कुरा पनि प्रायः निश्चित छ । भारतीय विस्तारवादबाट भैरहेका र अब हुन सक्ने थप हस्तक्षेपलाई सम्पूर्ण रुपमा परास्तगर्नका निम्ति सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, वामपंथी तथा क्रान्तिकारी राजनीतिक शाक्ति तथा व्यक्तित्वहरु एकतावद्ध हुनु र राष्ट्रिय स्वाधिनता तथा जनताको संघीय गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति संर्घषमा जानु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । भारतीय दलालका जनविरोधि कर्तुतलाई निस्तेज पार्न र भारतीय विस्तारवादका हर प्रकारका हस्तक्षेपलाई परास्त गरेर नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षागर्न नेपाली उत्पीडित जनताले वर्षौदेखि चलाउंदै आएको लर्डाईलाई विजयसम्म पुर्याउन सक्नु पर्दछ । यहि नै नेपालबाट सामन्तवादी र साम्राज्यवादी तथा भारतीय विस्तारवादी उत्पीडनको अन्त गरी एउटा स्वाधिन र समुन्नत नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्ने पहिलो खुडकिलो हुनेछ ।