राष्ट्रपतिको 'प्लान बी’ के छ ?

राष्ट्रपति महोदयले सहमति नहुन सक्ने परिस्थितिमा कस्तो 'प्लान बी' (दोस्रो योजना) बनाउनुभएको छ ?

हरि रोका

काठमाडौ, मंसिर ११ - महामहिम राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतीय सरकार निर्माण गर्न नेपालको संविधानको धारा ३६ क.को संवैधानिक प्रावधान बमोजिम सोही संविधानको धारा धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँको यो निर्णय झट्ट हेर्दा संवैधानिक देखिन्छ, किनकि संविधानको धारा टेकेर उहाँले सम्बोधन गर्न खोज्नुभएको छ । तर उहाँलाई मन्त्रिपरिषद्लाई अलग्याएर त्यसो गर्न पाउने अधिकार अन्तरिम संविधानको 'स्पि्रट'अनुसार मिल्यो कि मिलेन ? प्रश्न गम्भीर छ । सेनापति प्रकरणमा उहाँको भूमिकालाई लिएर गरिएको सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो व्याख्यालाई हेर्दा र संसारभर अपनाइएका बहुमतीय शासन पद्धति, स्थापित मूल्य र मान्यताका नजिरलाई हेर्दा राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम संवैधानिकभन्दा राजनीतिक अभिप्रायः बढी रहेको छ । यद्यपि आगामी दिनमा समयभित्रै वा समय व्यतित भएपछि पनि कानुनी व्याख्या गर्ने निकायले यसबारे नयाँ व्याख्या पस्केलान् नै ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक निर्णय गर्ने आधार र अधिकार या सहमतिका आधारमा तय गरिन्छ, यात आफू निहित दलको शक्तिका आडमा । तर त्यस्तो क्रियाकलाप पदाधिकारीभन्दा पनि दलहरूले आफ्नै अगुवाइमा गर्ने चलन छ । राष्ट्रप्रमुखले नै गर्ने हो भने पनि दलहरूबीच न्यूनतम सहमति बनाउन आवश्यक थियो । तर पछिल्लो कदम सहमतिको आधारमा आएको होइन । सत्तारुढ गठबन्धनले उक्त कदम संविधानवाद विरुद्ध रहेको बताइसकेको छ । यसको अर्थ यो राजनीतिक निर्णय एक प्रकारले राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविवेकले वा राजनीतिक शक्तिहरूको सन्तुलनमा आउन सक्ने फेरबदलको आधारमा तय गर्नुभएको हुनसक्छ । राजनीतिमा यस्ता क्रियाकलाप अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुनसक्छन् भन्ने कुरा बुझ्दा-बुझदै किन दोहोरिन्छन् ? राष्ट्रप्रमुखले नै किन दोहोर्‍याउँछन् ? अहं प्रश्न बन्न पुगेको छ ।

सर्वसाधारणहरूलाई लाग्न सक्छ, यसअघि पनि राष्ट्रपति महोदयले दलहरूलाई चाँडो सहमति जनाउनुस् भन्नुभएको थियो । तर साढे पाँच महिना व्यतित हुँदा पनि सहमति हुन सकेन । राष्ट्राध्यक्षका नाताले केही गर्नु जरुरी थियो भन्ने हो भने सहमतिको बाटो तय गर्न विकल्पको खोजी गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न उहाँलाई कसैले रोकेको थिएन र छैन । तोकिएको मितिमा संविधानसभाको पुनःनिर्वाचन किन हुनसकेन भन्ने प्रश्न सरकारलाई मात्र तेर्सिइँदैन । वर्तमान अवस्थामा संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानअनुरुप निर्वाचन हुन सम्भव थिएन । विपक्षीमा रहेका दलहरू उक्त कानुनी प्रावधान फेर्न यो सरकारलाई सहयोग नगर्ने बताइरहेका थिए । राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रिय सहमति नभई ती कानुनी अध्यादेशहरू पारित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन ।

पाँच महिनाअघि सरकारका तर्फबाट लालमोहरका लागि पठाइएका ती अध्यादेश शीतल निवासमा थन्केकै होलान् । कांग्रेस र एमालेले सरकारमाथि देखाएको चरम अविश्वास यदि अहिलेझैं थाती रहने वा राखिने हो भने भोलि उनीहरू सरकारमा हुँदा र एमाओवादी लगायत अन्य प्रतिपक्षमा रहँदा सहमति जनाएनन् भने कस्तो परिस्थिति होला ? आखिर पैंचो तिरातिर गर्ने कुराको परम्परा बसाल्ने हो भने यस्तो खेल जुनीभर नसकिने हुन जान्छ । यस्तो अवस्था आएमा राष्ट्रपति महोदयले भोलिको दिनमा के गर्नुहोला ? आजको कदमजस्तै कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर अब बन्ने सरकारलाई चाबुक लगाउन उहाँलाई सहज होला ? किनकि सरकारको अस्थिरतामा उहाँचाहिं सदाकालका लागि राष्ट्रपति चुनिनुभएको त होइन । उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउने संविधानसभा भंग भएको यो अवस्थामा उहाँको 'म्यान्डेट'चाहिं सदासर्वदाका लागि बाँकी रहिरहन्छ र ? प्रश्न उठ्दा के जवाफ दिने ?

नेपाली सन्दर्भमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति आलंकारिक पद हुन् । खासमा राजनीतिक दलहरूबीच असमझदारी भएमा, राष्ट्र विप्लवको अवस्था आएमा वा त्यस्तै संवैधानिक अवरोध सिर्जना भएमा दलहरूबीच सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सहज होस् भन्न नै यी पद सिर्जना गरिएका हुन् । कार्यकारी अधिकारका लागि प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था गरिएको हो । अझ संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट निर्वाचित सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्दा  सहमतीय प्रणाली वा दुई तिहाइबाट साधारण बहुमतमा लैजाने अभिप्रायःका पछाडि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने खेलमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री रहुन्जेल उसका क्रियाकलापमा गतिरोध उत्पन्न नहोस् भन्ने मनसाय रहेको थियो । यद्यपि कुरा संविधान निर्माणको थियो । सहमति र सहकार्यमै संविधान निर्माण गर्न खोजिएकाले जसरी सजिलो हुन्छ, त्यसैगरी अथ्र्याइँदै पनि लगियो ।

अहिलेसम्म मुख्य दलहरू संविधान निर्माणभन्दा पनि सत्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा पारिरहेको देखिन्छन् । उनीहरूले एकअर्कोलाई लाञ्छना लगाइरहे पनि निकासका लागि संविधान अपरिहार्य विषय हो भन्ने ठानिरहेका छैनन् । खासगरी प्रमुख विपक्षी दलहरू साँचो अर्थमा अधिकारयुक्त राज्यको पुनःसंरचना गर्न हिचकिचाइरहेकाले समयमा संविधान बन्न नसकेको हो । यो विषय साँच्चिकै जटिल विषय पनि हो, किनकि आम सर्वसाधारणले खोजेको -समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक संघीय राज्यको प्रस्तावना सहितको) जस्तो संविधान बन्दा आजको राजनीतिका एलिट वर्गहरूले नै धेरै गुमाउनुपर्ने हुन्छ । उदाहरण, संविधानसभाको निर्वाचन देखेकाले नै पनि उनीहरू तर्सिएका हुन् । त्यसैले राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा गहिराइमा हेर्दा जातीय पहिचान या भौगोलिकमात्र भन्दा पनि बढी वर्गीय मुद्दा बन्न पुगेको छ । यस्तो विषयबाट आफूले केही गुमाउनुपरे पनि मुलुकले धेरै कुरा प्राप्त गर्न सक्छ । जबसम्म दलका शीर्ष नेताले बुझ्दैनन्, तबसम्म समस्या हल हुन सक्तैनन् ।

नेपाली इतिहासमा मात्र होइन, विश्व इतिहासमा पनि यस्ता समस्याहरू आएका थिए । खास गरेर युरोपेली इतिहासलाई हेर्दा बुझ्न सकिन्छ । सन् १८७१ को पेरिस कम्युनलाई निर्मम ढंगले दबाए पनि त्यसबेलाका युरोपेली शासकहरूले राजनीति अधिकार बुर्जुवा वर्गमा मात्र सीमित राख्न सम्भव भएन । शासकहरूले मन नपराए पनि सर्वसाधारण मानिसहरू राज्यमा आफ्नो अधिकार स्थापित गराउन ज्यानको बाजी राखेर विरोध प्रदर्शनहरूमा उत्रिए । १८७० कै दशकमा फ्रान्स, जर्मनी तथा स्विटजरल्यान्ड र डेनमार्कले आफ्ना संसदहरूको निर्वाचनमा मुलुकभित्र रहेका सम्पूर्ण पुरुष मतदाताहरूलाई मत प्रदान गर्ने अधिकार उपलब्ध गराए । बेलायतमा सन् १८८३ मा २० वर्ष पुगेका लोग्नेमानिसहरूलाई नयाँ कानुनमार्फत मत दिन पाउने अधिकार स्थापित गरियो । बेल्जियममा सन् १८९४, नर्वेमा १८९८ मा, स्विडेनमा सन् १९०८ मा, इटलीमा सन् १८१३ मा र अमेरिकामा गोरा मानिसहरूलाई १८९० को दशकमा मताधिकार उपलब्ध गराइयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि क्रमशः महिला लगायत अन्य सबैले निश्चित उमेर समूह पुगेपछि मताधिकार बहाली गरियो । र लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा राज्यहरूलाई अधिकारयुक्त बनाइयो । मताधिकार उपलब्ध गराउने पहिलो मुलुक जर्मनीका तात्कालिक शासक विस्मार्क आममानिसलाई अधिकारयुक्त बनाउने चाहनामा थिएनन् । त्यसैले पहिलोपटक मतअधिकार दिन तीनवटा टायर स्थानीय राज्य र केन्द्रहरूमा बाँडिएको थियो । उनको लक्ष्य धनाढ्य दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमै लक्षित थियो ।

यद्यपि पछिल्लो कालखण्डमा मतका आधारमा निर्वाचित हुने राजनीतिज्ञहरूले वर्गका आधारमा खडा हुँदै गएको समाजमा चुलिने वर्गीय राजनीतिक अन्तरविरोधहरूको सामना गर्नुपर्‍यो र अधिकारलाई क्रमिक रूपमा विस्तार गर्न उनीहरू सहमत भए ।  दार्शनिक डिजरायलीले तत्कालीन नेताहरूको मनोदशालाई ध्यानमा राखेर अधिकार हस्तान्तरणको घटनालाई 'अँध्यारोमा हामफाल्ने काम'को संज्ञा दिएका थिए । तर जनमताधिकारको आधारमा निर्वाचित गराइने राजकीय परम्परा स्थापित भएकै कारणले पुँजीवादी अर्थराजनीतिक व्यवस्थालाई स्थायित्व उपलब्ध गरायो । अधिकारको बाँडफाँड वा आम जनसहभागितायुक्त प्रणालीको स्थापनाले राष्ट्रलाई प्रभावशाली बनायो र स्वेच्छाचारितालाई निर्मूल पार्नमा सघायो । यति कुरा अहिलेका राजनीतिकर्मीहरूले बुझ्ने हो भनेमात्र नेपाली राजनीतिक समस्या समाधान हुनसक्तछ । तर आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जेजस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दा समस्या गहिरिंदै जानेमात्र देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक संघर्ष वास्तवमा सीमित बुर्जुवाजी वर्गको राष्ट्रिय राजनीतिमाथिको एकाधिकार समाप्त पार्ने प्रयत्न भएको थियो ।

दोस्रो, राजनीतिक शक्ति र पहुँचको आधारमा पुँजीको सञ्चितीमाथिको निश्चित वर्ग र तप्काको सर्वाधिकार समाप्त सम्पत्तिको पुनः वितरणमार्फत श्रमजीवी कामदार वर्गको आर्थिक लोकाधिकार स्थापना गर्न संघर्षमा आम मानिसहरू होमिएका थिए । तेस्रो, पुरातन सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक अधिकारका कारण युवा पुरुष तथा महिलाहरूले बेहोर्नुपरेको विसंगति र भेदभाव समाप्त गरी नयाँ संस्कार र संस्कृति निर्माणका हेतु संघर्षका सबै तहमा आम सहभागिता जुटेको थियो । चौथो, यी माथि उल्लेखित उपलब्धि हासिल भएमा नयाँ उत्पादन प्रक्रिया र  सम्बन्ध कायम हुनसक्छ र सामाजिक न्यायसहितको समाज स्थापना कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बहुसंख्यक आन्दोलनकारीमा रहेको थियो । दलका शीर्षहरूले पछिल्लो आन्दोलनको यो मनोभाव नबुझिदिएकैले

समस्या बल्भिmएका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक समझदारी बनिहाल्न सक्ने सम्भावना देखिन्न । राष्ट्रपति महोदयले सहमति नहुनसक्ने परिस्थितिका लागि कस्तो 'प्लान बी' -दोस्रो योजना) बनाउनुभएको छ ? त्यो जानकारीमा आउन जरुरी छ ।

उहाँ आफूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको हिमायती ठान्नुहुन्छ । उहाँ साधारण नेपाली परिवार र परिवेशमा जन्मेर हुर्किनुभएको हो । लामो समय प्रजातान्त्रिक पार्टीको पर्याय भनेर चिन्हाउन बल गरिएको पार्टीमा उहाँले राजनीति गर्नुभएको हो । यी सबै उपमाहरू र उपलब्धिहरू धुलिसात नहुन् भन्ने सोच्ने हो भने उहाँभित्रको 'प्लान बी' आउन जरुरी छ । के गर्नुहुन्छ उहाँ ? सहमति नहुन सक्ने अवस्थामा बहुमतीय प्रणालीका लागि कानुनी र संवैधानिक अडचन फुकाउन अर्थात धारा ३८ (२) अनुरुप सरकारलाई कार्यकारी बनाउनका लागि संविधानसभाको पुनःस्थापना (ख) आफै शक्ति हातमा लिएर आफैले निर्वाचन गराउने कुरा जो संविधानसम्मत हुनसक्तैन । (ग) वर्तमान सरकारको निरन्तरता र अरुलाई यही सरकारमा सामेल बनाउन सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने (घ) अहिलेको सत्तारुढ शक्तिलाई पन्छाएर विपक्षीहरूलाई पालो दिने र आफ्नो भूमिका र आयुलाई लम्ब्याउने । (ङ) सम्पूर्ण प्रक्रियालाई भत्काएर नयाँ तानाशाहका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने ?  

एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको पछिल्लो भेटमा राष्ट्रपति महोदयले यो अन्य कुनै गुरुयोजना अन्तर्गत कदम चालिएको होइन, सदाशयतापूर्वक सहमतीय सरकार बनोस् भन्ने मनसाय रहेको भन्ने खुलासा गर्नुभएको भन्ने सुनिएको छ । तर विश्वसनीयताको अभाव रहेको मुलुकमा भोलि त्यसको विपरीत पनि भनाइ र गराइ हुनसक्छ । राजनीतिक निकास चाँडो निस्कियोस् भन्ने मनसाय राखेर आह्वान गरिएको हो भने 'प्लान बी'बारे राष्ट्रपतिले स्पष्ट पार्न जरुरी छ । लोकतन्त्रका नाममा 'बेनोभोलेन्ट डिक्टेटर' हुने लोभ नै पलाएको छ भने पनि मानिसले सुसूचित हुन पाउने अधिकार त छ नि ?

(By: ekantipur.com)