Saturday, January 26, 2013

माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा

माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
छेकि बारी दुवाली महाकालीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
बनको काँडाले कहिले नि कोरेन
फलामे काँडा को तार अहिले
मनपरी हैन गाँठे हाम्रो पानीमा
मनपरी हैन गाँठे हाम्रो पानीमा
आलै छ घाउ अठारको नालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
नेपाली खै कुरा बुझेको मनपरी जनसँख्या बढेको
नेपाली खै कुरा बुझेको मनपरी जनसँख्या बढेको
बिदेशको नोकरीको भर छैन
बिदेशको नोकरीको भर छैन
फर्केर आउँदा घर छैन
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
तोडिदेउ नचाँहीने ढोका स्वदेशी हो कम्मरै कस
तोडिदेउ नचाँहीने ढोका स्वदेशी हो कम्मरै कस
मेला भर्न जाँउन दाजै मेची बगर् 
मेला भर्न जाँउन दाजै मेची बगर्
पशुपतिनगर जङे पिलर
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा
माछी मार्न जाँउन दाजै कालापानीमा

कालापानीमा विस्तारवादको नंग्रा


- रमेश लम्साल

“पश्चिम किल्ला कांगडा, पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौं” यो राष्ट्रिय गीत नसुन्ने र जीवनमा एकपटक नगाउने व्यक्ति कमै होलान् । तर, यो राष्ट्रियगीतमा उल्लेख गरिएको बहादुरी अनि सिमाना रक्षाको मर्मलाई लत्याएर भारतको आडभरोसामा आफ्नो कुर्सी टिकाउने खेलमा नेपालका राजनीतिक दलहरू अविछिन्न रूपमा लागिरहेका छन् । भारतले एकपछि अर्को गर्दै नेपालको भू-भागमाथि हस्तक्षेप गरिरहे पनि कानमा तेल हालेर सुत्ने राज्य सञ्चालकबाट खोसिएको र लुटिएको भूमि फिर्ता ल्याउने सपना कोही कसैले देखेको छ भने त्यो सपनाबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।

भारतीय विस्तारवादले नेपालको एक सय २५ भन्दा बढ्ता स्थानमा अतिक्रमण गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्ने राजनीतिक पार्टी राष्ट्रियताको मुद्दालाई केवल सत्ताको भर्‍याङका रूपमा मात्रै परिभाषित गर्ने गरेका छन् । हाम्रो सिमानामा अतिक्रमण भएको कालापानी र लिम्पियाधुरामात्रै होइन अन्यत्र पनि छ । सुगौली सन्धिबाट प्राप्त भुमीलाइ नयां मुलुक भनिएको छ, त्यसलाई मात्रै आधार मान्दा पनि धेरै भूमि गुमेकै छ । कालापानीको सन्दर्भमा आज काली नदी कुन हो भन्ने प्रश्न उब्जेको छ, त्यहां भारतले नक्कली काली नदीको मुहान र मन्दिर बनाएर नेपालको ३७२ वर्ग किलोमिटर भू-भाग हस्तक्षेप गरेको छ ।

 यतिखेर एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले पांच ‘स’ अन्तर्गत नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति, नयां संविधान र संयुक्त राष्ट्रिय सरकारको मागसहित राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाएपछि कालापानीमा भारतीय सशस्त्र फौजले जारी राखेको हस्तक्षेपको मुद्दा पनि सतहमा आएको छ । भारतीय हस्तक्षेप पछिल्लोपटक सतहमै देखिएको भन्दै माओवादीले भारतसामु पांचवटा प्रस्ताव पेस गरेको छ । जसमा सन् १९५० को असमान सन्धिको खारेजी, नयां सन्धि गर्नुपर्ने र अहिलेसम्मका गोप्य सन्धि सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुस्ताको समस्या अविलम्ब हल गर्नुपर्ने, कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने र अविलम्ब सम्पूर्ण सीमा समस्या हल गर्नुपर्ने कुरा प्रमुख रूपमा उठाएको  छ । गतिलो अडानका रूपमा कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर माओवादीले विषयको उठान गरेपछि राष्ट्रवादी शक्तिमा चेतनाको सञ्चार भएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका खातिर आमजनसमुदायलाई संघर्षमा उत्रन आह्वान गरेपछि भारतका पिछलग्गुको होस हवास उडेको विश्लेषक बताउंछन् । पुस ७ गते बानेश्वरमा प्रचण्डले प्रस्ट भनाइ राखेपछि राष्ट्रिय आन्दोलन नयां उचाइमा उठेको छ । सुगौली सन्धिपछि अर्धऔपनिवेशिक राष्ट्रका रूपमा रहंदै आएको नेपालमा पछिल्लोपटक राष्ट्रियताको सवालमा यति धेरै चिन्तित भएको पार्टी माओवादी नै हो भन्ने विश्वाससमेत जनसमुदायमा परेको छ । यसले भारतको विस्तारवादी चरित्र मात्रै उदांगो पारिदिएको छैन, उसको कथित प्रजातन्त्रको सक्कली रूपसमेत विश्वसामु छर्लंग देखाइदिएको छ । माओवादीले पुस १० देखि माघ १० गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण तथा भन्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । जसमा भारतले हस्तक्षेप गरेको भू-भागमा समेत गएर विशेष कार्यक्रम गर्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि लुटिएको भूमि फिर्ता हुने आस पलाएको बताइन्छ ।

 के हो त कालापानी समस्या :

१४ मार्च १८१६ मा गरिएको सुगौली सन्धिलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनिएको छ । काली नदी भनेको हालको महाकाली नदी हो । यसलाई सीमा नदी भनिएको छ । उक्त सन्धिमा भारत महाकाली पश्चिम हो भनिएको छ । तर, कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बखत महाकालीलाई सीमा नदी मान्दै गम्भीर राष्ट्रघात गरेका थिए । तत्कालीन राजा महेन्द्रको कथित राष्ट्रवादी राज्य सत्ताकै समयमा सन् १९६२ मा कालापानीमा सशस्त्र भारतीय फौजको क्याम्प राख्न दिए । भारतलाई रिझाउन र आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न उनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतलाई बलात्कार गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको सरोकारवालाहरू बताउंछन् । हाल, कालापानीमा तीन हजार पांच सय बढीको संख्यामा सशस्त्र भारतीय सैनिकको उपस्थिति रहेको छ । नेपालका चारवटा गाउं कुटियाङ्दी, नाबी, गुन्डी र कालापानीको एक सय ८७ वर्गकिलोमिटर र कालापानीदेखि लिपुनालासम्मको ६२ वर्ग किलोमिटरसम्मको जम्मा दुई सय ४९ वर्गकिलोमिटरमा १९६२ देखि सुरु गरेर स्थायी सैनिक क्याम्प राखिएको छ । जहां भारतीय स्थल सेनाले हिमाली क्षेत्रमा गरिने अप्रेसनको अभ्याससमेत गर्ने गरेको छ । उसले लिपुलेकदेखि छाङ्रुसम्मको भू-भागसमेत कब्जा गरेको छ । भारतीय सेनाको ज्यादती तत्काल अन्त्य गरी, कालापानी क्षेत्रबाट उसको क्याम्प हट्नुपर्ने माग विगतदेखि नै उठेपनि हालसम्म उसले सो स्थान छोडेको छैन । सन् १८६० मा सन्धि भएपछि नेपाल भारत सीमामा सन् १८६४ मा पिल्लर गाड्ने काम गरियो । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरालाई त्रिकोण बिन्दुका रूपमा प्रस्तुत गर्दा चीन र भारतको समेत सहमति हुनुपर्ने हुंदा त्यो हुन नसकी सीमा कायम हुन नसकेको बताइन्छ । जसका कारण अतिक्रमण त्यसैताका देखि अद्यावधि कायम छ । विज्ञहरूका अनुसार भारतीय सशस्त्र फौजले भक्तपुरको भू-भाग जतिको क्षेत्रफल जबरजस्ती हडपेको छ । भारतले हस्तक्षेप गरेको यत्रो लामो समय भइसक्दा पनि त्यसलाई फिर्ता गराउने र सीमा समस्या हल गर्नेतर्फ कोही कसैले पहल गरेनन् । यसबाट देशभक्त नेपालीलाई पीडा हुनु स्वाभाविकै हो ।

 के भन्छ ऐतिहासिक तथ्य ?

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा विसं १९९४ को अमिनी गोश्वाराको मुन्सी खानाबाट जाहेरी भएको पोका नं. २ मा रहेको प्रमाणले कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने प्रस्ट रहेको विज्ञहरू बताउंछन् । सीमाविद् चेतेन्द्रजंग हिमालीको पुस्तक महाकाली वारि महाकाली पारिमा पनि यो कुरा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरमा रहेको नक्सामा पनि यो कुरा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, भारतले कुटियाङ्दी आफ्नो हो भन्ने देखाउन त्यसक्षेत्रको ३ पैसाको तिरो रसिद प्रस्तुत गरेर झूटको खेती गरेको छ । यथेष्ट नक्सा प्रमाण नापी विभागसाग भए पनि उसले नागरिकलाई दिन चाहेको छैन । उता, भारतले काली नदी कुन हो भन्ने प्रश्न खडा गरेर अर्को बखेडा झिकेको छ । कुटियाङ्दी नै काली नदीको मुहान हो । कुटीलाई मगर भाषामा (सौका) काली भनिन्छ । सन् १८१८ मा निर्धारण गरिएको सीमा लिम्पियाधुराभन्दा चार किमी पश्चिममा छ । जहां पिलर गाडिएको थियो, त्यो अहिले पाइंदैन ।

नदीको उद्गमस्थल वा मुहान भनेको सबभन्दा ठूलो र लामो जुन छ, त्यसैलाई मानिन्छ । तर, भारतले नक्कली काली नदीको मुहान निर्माण गरेको छ । चेतेन्द्रजंग हिमालीका अनुसार कालापानी भन्दा पश्चिम तीनवटा गाउं छन् । नेपालका कुटी नाभी र गुन्जी र १८७ वर्गकिलोमिटर जमिन समेत नेपालको छ । ६२ वर्ग किलोमिटर कालापानी पश्चिमको १८७ वर्ग किमी भूमि भारतको अतिक्रमणमा परेको छ । सुगौली सन्धिको दफा नं. ५ र “जोग्राफिकल प्रस्पेक्ट अफ नेपाल” नामक किताबको पेज नं. २१ ले काली नदी प्रस्ट रूपमा किटान गरिदिएको छ । त्यसैको आधारमा पनि काली पूर्वको सबै भू-भाग नेपालको हो भन्ने प्रमाण पुग्छ । २९४ किमी भूमिमात्रै होइन । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म २४९ वर्ग किमी जमिनसमेत भारतले जबर्जस्ती हडपेको छ । लिम्पियाधुराको सिरानमा भारतीय सैनिकको ठूलो क्याम्प खडा गरिएको छ, जुन क्याम्पले चीनको जासुसीसमेत गर्ने गरेको छ । त्यस स्थानबाट तिब्बती पठारको मनोरम दृश्यमात्रै होइन तिब्बती क्षेत्रका गतिवधिसमेत देख्न सकिन्छ । त्यसकारण भारतले आफ्नो प्रमाण कमजोर हुंदाहुंदै पनि जबर्जस्ती हस्तक्षेप गरेको छ । त्यस्तै ७ मार्च १९४८ मा फिल्डबुकसमेत भारतले बेलायतको म्याप अफ इन्डियाबाट जबर्जस्ती ल्याएर देहरादुनमा राखेको छ । त्यो फिल्डबुक अगाडि ल्याइयो भने धेरै भू-भाग उसले छोड्नुपर्छ । त्यस्तै पटक-पटक प्रकाशित भएमा नक्सामा समेत प्रस्टसंग उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कांग्रेसमा रहेको नक्सामा समेत काली नदी कुन हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । लिम्पियाधुरा, छोटे कैलाशको फेदी गोलिङ्कन हिमालको फेदीमा रहेको बिन्ती तालबाट निस्किएको नदी नै काली नदी हो । लिम्पियाधुरा नेपाल, चीन र भारतको पुरानै त्रिकोण बिन्दु हो । त्यस आधारमा हाम्रो तथ्य र प्रमाण प्रस्ट छन् । त्यसैगरी मालपोत कार्यालय दार्चुलामा विसं १९९७ सालको नापीअनुसार कोबी, नाब गुन्जी, तुल्सेनुरान, कालापानी क्षेत्र नेपालको नाममा दर्ता रहेको छ । त्यसलाई नै ऐतिहासिक प्रमाण मान्ने हो भन्ने त्यो भू-भाग नेपालकै हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

 अझै जारी छ हस्तक्षेप :  

भारतीय सशस्त्र फौजले अझै कालापानी क्षेत्रमा हस्तक्षेप जारी राखेको दार्चुलाका स्थानीयवासी बताउंछन् । नेकपा (एमाले) को विभाजनपछि बनेको नेकपा (माले) को नेतृत्वमा रहेको अनेरास्ववियूले कालापानी क्षेत्रमा मार्च गरेपछि ६ सय चौडा अगाडि बढेर ६८८ वर्ग किमी भूमि कब्जामा लिएका छन् । त्यहां नेपालीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ भने नेपालको जंगल पूर्णरूपमा ध्वस्त पारिएको सरोकारवालाहरू बताउंछन् । पछिल्लो समयमा माओवादीको सहायक संगठन योङ कम्युनिस्ट लिगले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरेपछि अतिक्रमित क्षेत्रमा थप दुईवटा हेलिप्याड र अत्याधुनिक फोर्टिफिकेसन निर्माण गरिएको छ । १५०० मिटर वरै नेपालीलाई रोक्ने र बढे गोली हान्ने धम्कीसमेत दिने गरिएको बताइन्छ । सोही स्थानमा केही दिनपछि माओवादीले विशाल जनसभाको आयोजना गर्ने बताएपछि भारतीय सेनाको गतिविधि बढेको स्थानीयवासी बताउंछन् । यसबाट भारतीय विस्तारवाद अतिक्रमित भूमिलाई छोड्न चाहंदैन र नेपालको भौगोलिक अप्ठ्यारोलाई देखाएर सदा उसलाई दास बनाउन चाहन्छ भन्ने कुरासमेत पुष्टि भएको विश्लेषकहरू बताउंछन् ।

 कालापानीबारे कसले के भनेका छन् ?

तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले ३ जुन १९९८ मा एक विज्ञप्ति जारी गरेर भारत, चीन र नेपालको त्रिकोणीय बिन्दुलाई आधार मान्न सकिने बताएका थिए । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पनि दुवै देशले चाहने हो भने समस्या समाधान हुने बताएका थिए, तर त्यसैको केही दिनपछि १० जुन १९९८ मै वीरगन्जमा जारी गरिएको अर्को विज्ञप्तिमा कालापानी भारतकै भू-भाग हो भनेर विस्तारवादी चरित्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै २ अगस्ट १९९९ मा उनले राजधानीकै एक कार्यक्रममा कालापानीमा भारतले कुनै गल्ती नगरेको कुतर्कसमेत पेस गरेका थिए । उनले कालापानीलगायतका क्षेत्र नेपालको भए प्रमाणसहित उपस्थित हुन नेपाल सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका थिए, तर आफूसंग भएको प्रमाणसमेत आजसम्म नेपालले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । चिनियां राजदूत चु योङले २ सेप्टेम्बर १९९९ मा कालापानी नेपालमै पर्छ र सन्धिअनुसार त्यो क्षेत्र नेपालकै हो भनेका थिए । १९९७ जुन ९ मा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले दुई देशबीचको संयुक्त सीमा निरीक्षण टोलीले कालापानी लगायतको समस्या हल गर्ने बताएका थिए । तर, १६ जुलाई १९९८ मा भारतीय विदेशमन्त्री बसुन्धरा राजेले २५ किलोमिटर भू-भाग नेपालले कालापानी क्षेत्रमा दाबी गरेको लिखित मन्तव्य दिएकी थिइन् । नेपालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले संसद्मा बोल्दै कालापानीको एक इन्च भूमि नेपालले छोड्दैन भन्ने मन्तव्य दिए पनि त्यसलाई पूरा गराउन सकेनन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारले १९५० को सन्धि खारेज गर्ने र त्यही आधारमा कालापानीबाट सशस्त्र फौज हटाउने बताए पनि काम भने हुन सकेन । परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नक्सा नभेटिएका कारण समस्या हल हुन नसकेको बताएका थिए । तर, उनले नेपालकै परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको नक्सा नापी विभागमा रहेको नक्सा र बेलायतले निर्माण गरेको १८१६ र १८६० को नक्सा हेर्ने झन्झट गरेनन् । उनकै सिको गरेर अहिलेको कठपुतली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले भारतले नेपालको कुनै पनि भू-भाग मिचेको छैन भन्नेसम्मको कुतर्क गरेकी छिन् । योभन्दा लाजमर्दो विषय अरू के हुन सक्छ आम राष्ट्रवादी देशभक्त नेपालीका लागि ? त्यसकारण आफनो भूमि फिर्ता गराउन नेपाली स्वयंले नै आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।